छावला गैंगरेप : तीन दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
छावला गैंगरेप मामले में तीन दोषियों के बरी करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार दो मार्च को विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच पुनर्विचार याचिका पर चेंबर में विचार करेगी। सीजेआई डीवाई चद्रचूड़, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी की बेंच इस पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में विचार हो या नहीं। बता दें, 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया था। सीजेआई ने दिल्ली पुलिस को भरोसा दिया था कि अपनी अगुवाई में तीन जजों की बेंच का गठन होगा। खुली अदालत में सुनवाई पर भी विचार करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सॉलिसिटर जनरल ने की थी जल्द सुनवाई की मांग
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि एक लड़की की बेरहमी से रेप कर हत्या कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। एक आरोपी ने फिर हत्या कर दी। ये लोग अपराधी हैं। मामले की जल्द ही खुली अदालत में सुनवाई हो। इस पर CJI ने कहा था कि वो खुद जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के साथ बेंच का गठन कर विचार करेंगे। ये भी देखेंगे कि मामले की खुली अदालत में सुनवाई हो। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दिल्ली पुलिस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, इस मामले में दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तीनों दोषियों को बरी करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और कहा है कि मेडिकल सबूत आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध साक्ष्य ऐसे अपराध को जघन्य अपराधों की उच्चतम श्रेणी में रखते हैं और वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने अकाट्य हैं कि यह उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के सात नवंबर 2022 को दिए गए उस फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई गई है, जिसमें मेडिकल और वैज्ञानिक रिपोर्ट में गड़बड़ को आधार बनाकर सबसे अदालत ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के सजा ए मौत का फैसला पलटते हुए दोषियों को बरी कर दिया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पुनर्विचार के लिए दाखिल हो चुकी हैं पांच याचिकाएं
फैसले पर पुनर्विचार के लिए दो याचिकाएं और भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इन दोनों याचिकाओं के साथ ही इस मामले में पुनर्विचार के लिए पांच याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। पहली याचिका तो उत्तराखंड बचाओ मूवमेंट नामक संगठन ने दाखिल की। फिर पीड़ित परिवार ने अर्जी लगाई और अब सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी दोषियों की रिहाई के फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
