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December 22, 2024

केंद्र सरकार की नई चाल, ट्रांसफर पोस्टिंग में दिल्ली सरकार के अधिकारों में की कटौती

भले ही सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिलने संबंधी आदेश मिल गया हो, लेकिन अब फिर से इसमें क्रियान्वयन होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उप-राज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने एक नई चाल चल दी है। इसके लिए एक नया अध्यादेश पारित किया है। इस अध्यादेश की मदद से अब दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करने के साथ ही नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का भी गठन किया है। इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो सभी ग्रुप ए और डैनिब्स के अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां कर सकें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

केंद्र द्वारा बनाई गई नई अथॉरिटी में तीन लोग शामिल हैं। इनमें दिल्ली के सीएम, मुख्य सचिव और प्रिसिंपल सेक्रेटरी (होम) एनसीटी सरकार मुख्य रूप से शामिल हैं। इसी अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र फैसले लेगा। साथ ही यह भी प्रावधान है कि बहुमत से ही होगा फैसला। साथ ही अध्यादेश में कहा गया है कि किसी भी मतभेद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। ऐसे में दिल्ली के सीएम फिर से अपनी बात मनवाने के लिए अफसरशाही के आगे कमजोर पड़ते नजर आएंगे। साथ ही उपराज्यपाल मजबूत स्थिति में रहेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों में कटौती के लिए हैं। अभी तक मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेट्री होम केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए हैं। यानी नए अध्यादेश के बाद अब अथॉरिटी में मुख्यमंत्री अल्पमत में होगा। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अभी भी केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनाया था फैसला
ट्रांसफर पोस्टिंग और विजलेंस के काम के अधिकार को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार सौंपे गए थे। इस फैसले के बाद आम आदमी सरकार ने तत्काल ट्रांसफर करना शुरू कर दिए थे, लेकिन एलजी ने ट्रांसफर की फाइल पर लंबे समय तक साइन नहीं किए थे। अब केंद्र सरकार नया अध्यादेश लेकर आ गई।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

1 thought on “केंद्र सरकार की नई चाल, ट्रांसफर पोस्टिंग में दिल्ली सरकार के अधिकारों में की कटौती

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