कैबिनेट मंत्री डॉ. अग्रवाल ने विभिन्न विभागों के साथ की बैठक, यूपी से संपत्तियों में हिस्सेदारी को लेकर दिए निर्देश
उत्तराखंड के पुनर्गठन मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में पुनर्गठन, वन निगम, ऊर्जा एवं सिंचाई आदि विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को मिलने वाली शेष सम्पत्तियों व हिस्सेदारी सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मंत्री डॉ अग्रवाल ने वन निगम से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड वन निगम को जो कुल धनराशि रुपये 563 करोड़ (रुपये 99 करोड़ मूल राशि एवं वर्ष 2017 तक का ब्याज रुपये 464 करोड़) दी जानी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से निरन्तर पत्राचार किया जाय। वहीं उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर लेनदारी के मामलों के निपटारे हेतु लगातार प्रयास किये जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जेपी प्रोजेक्ट (जय प्रकाश प्रोजेक्ट) के शेष रुपये 10 करोड़ लिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित अधिकारियों से निरन्तर पत्राचार करें तथा त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
भूमि से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के दौरान पुनर्गठन मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित 615 हेक्टेयर भूमि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिल गयी है। उसके शासनादेश के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके अलावा मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में स्थित 697 हेक्टेयर भूमि जिस पर उत्तर प्रदेश का स्वामित्व है और उत्तराखंड की ओर से मेले आदि अवसरों पर उत्तर प्रदेश से अनुमति के उपरान्त ही प्रयोग में लायी जाती है, ये उत्तराखंड के लिए बेहद उपयोगी है, लिहाजा इस 697 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व पाने के लिए भी निरन्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वहीं उन्होंने निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के जनपद उधमसिंह नगर क्षेत्रार्न्गत स्थित 232 हेक्टेयर भूमि के सम्पूर्ण हिस्से को भी उत्तर प्रदेश से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने उत्तराखण्ड के जनपद चम्पावत में स्थित 208 हेक्टेयर भूमि में से भी अधिक से अधिक हिस्से को उत्तर प्रदेश से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
बैठक में पुनर्गठन विभाग सचिव डॉ. नीरज खैरवाल, सिंचाई विभाग सचिव आर. राजेश कुमार, सिंचाई विभाग के संयुक्त सचिव जेएल शर्मा, खेल विभाग के संयुक्त सचिव देवेन्द्र सिंह एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
