आठवें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना भी मंजूर

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश करने के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को अब केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के तहत विचार होने वाले विषयों को मंजूरी देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग से सैलरी में होने वाले इजाफे को लेकर गुणा भाग में भी जुट गए हैं। कारण ये है कि इसे लेकर कई तरह के कयास लगा जा रहे हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस बार 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी में काफी ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। इससे बेसिक सैलरी तीन गुना तक बढ़ सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एक जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। मंत्री ने बताया कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

फिटमेंट फैक्टर के बारे में
फिलहाल ये जान लेते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर से ही केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर पर वेतन आयोग लागू होता है। उसे बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे- बेसिक सैलरी अगर 20 हजार है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो ऐसे में 20,000X2.5= 50,000 होता है। यानी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये तक हो जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इतनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी
अब इस बार माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी दोगुना नहीं, बल्कि लगभग तीन गुना हो सकती है। जिन लेवल-1 केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी सैलरी बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है। इसी फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पर आप अपनी सैलरी का हिसाब भी लगा सकते हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इससे फायदा होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मिली मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने चालू रबी सीजन (2025-26) के लिए पोषक तत्व आधारित 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने प्रति किलोग्राम के आधार पर नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (5) के लिए सब्सिडी अधिसूचित की है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वैष्णव ने बताया कि इस रबी के लिए सब्सिडी दरें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपये अधिक रखी गई हैं। ये दरें पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत तय की गई हैं, जिसमें आयात कीमतों, पोषक तत्वों की मांग, सब्सिडी भार और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्तूबर से लागू होंगी। एनबीएस सब्सिडी व्यवस्था के अंतर्गत 28 ग्रेड के पी और के उर्वरक शामिल हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

तय सब्सिडी दरें
नाइट्रोजन (N): ₹43.02 प्रति किलो
फॉस्फोरस (P): ₹47.96 प्रति किलो
पोटाश (K): ₹2.38 प्रति किलो
सल्फर (S): ₹2.87 प्रति किलो
देश के कई हिस्सों में रबी की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस मौसम में प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों और चना होती हैं। सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी दरें किसानों की लागत कम कर फसल उत्पादन को समर्थन देंगी।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।