उत्तराखंडः प्राधिकरण नहीं हुआ समाप्त, वर्ष 2016 से पहले की स्थिति बरकरार, नए क्षेत्र को मिलेगी राहत, सुनिए भगत का बयान
उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत दी है। वर्ष 2016 के बाद जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले नए ग्रामीण क्षेत्रों को भवन निर्माण में नक्शा पास कराने की शर्त से मुक्त कर दिया गया है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विकास प्राधिकरण लागू करने के पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए ग्रामीणों को प्राधिकरण के दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साथ ही ये खर्चीला भी साबित हो रहा है।
इस संबंध में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने एक वीडियो जारी कर मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो प्राधिकरण को लेकर थी, आज उस पर आज जीओ कर दिया गया है। बताया कि नक्शा पास करने में लोगों को ज्यादा समय लग रहा था। साथ। ही इसमें पैसा लगने की शिकायत भी आ रही थी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर शासनादेश जारी किए गए हैं कि वर्ष 2016 से पहले की जो स्थिति थी, वहीं तक प्राधिकरण रहेगा। उसके बाद नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों का विस्तार हुआ है। जो नए क्षोत्र इनमें शामिल हुए, वहां कहीं भी नक्शा पास नहीं कराया जाएगा। इससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
