अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों के साथ तबादला एक्ट पर हुई बैठक, परिषद ने उठाई ये मांग
उत्तराखंड में आज अपर सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में कर्मचारियों के सगंठनों की स्थानांतरण एक्ट को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान परिषद ने कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही अपर मुख्य सचिव को सुझाव भी दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि परिषद की ओर से मुख्य रूप से यह तथ्य उठाया गया कि विभिन्न विभागो में स्थानांतरण एक्ट बनने के बावजूद उसका अनुपालन न करते हुए मनमाने ढंग से स्थानांतरण किया जा रहे हैं। इसकी समीक्षा के लिए एक सुचार एवं व्यवस्थित व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से इस तरह की अनैतिक करगुजारियों पर निगाह रखी जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि परिषद की ओर से यह भी मांग की गई कि इस संबंध में यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। इसके अतिरिक्त परिषद ने बताया कि विभिन्न विभागो की ओर से स्थानांतरण एक्ट के अंतर्गत कार्यालय को दुर्गम या सुगम चिह्नित किया गया है। कार्यालय में कार्यरत कार्मिक के लिए तो यह ठीक है, किंतु फील्ड के कर्मचारियों में जिनका एक पूरा क्षेत्र होता है, उन्हें इससे परेशानी होती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि अक्सर कार्यालय तो सुगम में स्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र का अधिकांश हिस्सा दुर्गम ही होता है। इसलिए कार्य क्षेत्र के आधार पर दुर्गम एवं सुगम का निर्धारण किया जाए। इसके अतिरिक्त परिषद की ओर से बैठक में दुर्गम भत्ते की भी मांग उठाई गई। विस्तृत सुझाव भी लिखित रूप में प्रस्तुत किया गए। बैठक में परिषद की ओर से अरुण पांडे के साथ ही प्रदेश महामंत्री शक्ति भट्ट ने प्रतिभाग किया।
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Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
