विपक्षी दलों और जन संगठनों ने उठाई आवाज, सारे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, सीएम को भेजा ज्ञापन
उत्तराखंड राज्य में सरकार और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों और जनसंगठनों ने आवाज उठाई। जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान कहा गया कि राज्य में सारे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में सरकार पक्षपात और दमनकारी कदम उठाने के बजाय हर नागरिक की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह को सौंपा गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ज्ञापन देने वालों का कहना था कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में निर्दोष दुकानदारों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया था। ऐसे मामले में कोई कारवाई नहीं दिख रही है। जब सरकार कह रही है कि दंगाइयों पर सख्त कारवाई की जायेगी, तो यह बात ऐसे लोगों पर क्यों लागू नहीं हो रही है। गैर कानूनी तरीकों से लोगों को हिरासत में रखा जा रहा है। आठ फरवरी को हुई निंदनीय हल्द्वानी की घटना के बाद वनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों की संपतियों एवं गाड़ियों पर हुई तोड़ फोड़ पर कोई जांच नहीं की गई। कानूनी प्रक्रिया की धज्जिया उड़ा कर लोगों को बेदखल किया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मौके पर हल्द्वानी में हो रहे संयुक्त कार्यक्रम को समर्थन देने की घोषणा की गई। प्रतिनिधि मंडल में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश महामंत्री गंगाधर नौटियाल, चेतना आन्दोलन से शंकर गोपाल, सीपीएम के जिला सचिव राजेन्द्र पुरोहित, देहरादून सचिव अनंत आकाश, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के केंद्रीय महामंत्री लताफत हुसैन, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नवनीत गुंसाई, मुख्य महासचिव वालेश बबानिया, सीटू से भगवन्त सिंह पयाल, रविन्द्र नौडियाल, नेताजी संघर्ष समिति से प्रभात डण्डरियाल आदि शामिल थे।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
