मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, जासूसी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्ट्राचार का मामला दर्ज कर जांच करनी की मंजूरी दी है। ये मंजूरी दिल्ली सरकार की फीड बैक यूनिट (Feed Back Unit-FBU) के गठन और उसमें की गई अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्ट्राचार को लेकर की गई है। इस मामले में सीबीआई ने नवंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी और पाया था कि इस यूनिट को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें नियमों को ताक पर रख कर इस यूनिट का गठन किया गया है। ये जांच सीबीआई ने तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली सरकार केएस मीणा की शिकायत पर की थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

यह है मामला
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार के अधिन काम करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के लिए फीड बैक यूनिट का गठन किया था। इसके लिए दिल्ली सरकार की केबिनेट मीटिंग 29 सितंबर 2015 में FBU के गठन की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद तत्कालीन सेक्रेटरी विजिलेंस ने 28 अक्टूबर 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्री को FBU गठन का प्रपोजल दिया, जिसे मंजूर किया गया। इस नोट के मुताबिक FBU सेक्रेटरी विजिलेंस को रिपोर्ट करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

फरवरी 2016 में इस यूनिट का गठन किया गया। इस यूनिट में शुरूआत में 20 भर्तियां की जानी थी। इसके लिए दिल्ली सरकार के उधोग विभाग की 22 पोस्ट को खत्म कर के लिया जाना था, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो की 88 पोस्ट में से 20 भर्तियां FBU में करने की बात हुई। ACB भी विजेलेंस विभाग के अधिन काम करता है। हालांकि, ACB में जिन 88 पोस्ट भरने की बात की जा रही थी, उसका भी सिर्फ प्रपोजल था और LG की तरफ से मंजूरी नहीं ली गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उपराज्यपाल ने जांच के लिए भेजा
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी तीन चिट्ठियों 23 मई 1996, 1 जनवरी 1997 और 3 सिंतबर 1997 से ये साफ है कि दिल्ली में किसी भी नई भर्तियों, पोस्ट का गठन या फिर रिटार्यड कर्मचारियों की भर्ती के लिए LG की मंजूरी जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अनदेखी की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव ने 29 अप्रैल 2015 को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बिना उप राज्यपाल को बताये फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था और इसका कोई फैसला नहीं हुआ था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके बाद जब 4 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट का फैसला आया तो Feed Back Unit की मंजूरी के लिए दो बाद दिल्ली सरकार की तरफ से LG को मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई। उपराज्यपाल ने इस मामले में नियमों की अवहेलना और पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को भेज दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीबीआई की शुरूआती जांच
सीबीआई ने अपनी शुरूआती जांच में पाया कि यूनिट में भर्ती के लिए तत्कालीन सेक्रेटरी विजिलेंस सुकेश कुमार जैन ने 6 नवंबर 2015 को मनीष सिसोदिया को प्रपोजल दिया कि AR Department (पूरे खर्चे का ब्योरा) से मंजूरी ले ली जाएगी। इसे लेकर मनीष सिसोदिया ने सहमति दी, लेकिन सुकेश कुमार जैन ने इसकी जानकारी AR Department को दी ही नहीं। विजिलेंस विभाग के अधिकारी ने जांच के दौरान बताया कि भर्तियों के लिए आवेदन जारी करने के बाद इसी जानकारी AR Department को दी गई, लेकिन कहा गया कि ये भर्तियां उधोग विभाग में खत्म की जा रही पोस्ट की जगह होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

25 जनवरी 2016 में तय किया गया कि ये भर्तियां ACB में की जाने वाली 88 भर्तियों में से की जाएगी, जबकि इन भर्तियों की मंजूरी या AR Department से कोई जानकारी या मंजूरी नहीं ली गई है। इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया को भी थी कि इन भर्तियों के लिए या यूनिट के गठन के लिए उप राज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गलत तरीकों से खर्चों को लेकर उठे थे सवाल
शुरूआती जांच में ये भी पता चला कि इस यूनिट के लिए 17 लोगों को भर्ती किया गया और 1 करोड़ का बजट रखा गया था और साल 2016-17 में दो बार में 5-5 लाख कर के 10 लाख रुपये 7 जून 2016 और 13 जून 2016 में यूनिट को दिए गए। शुरूआत में 20 मई 2016 को आदेश जारी कर ACB के शम्स अफरोज़ को इस यूनिट के एडमिन और फाइनेंस के डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई, जो उन्हें अपने Anti-Corruption Bureau में ACP के पद के साथ पूरी करनी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कुछ ही दिनों बाद 31 मई 2016 को नया आदेश जारी किया गया कि मुख्यमंत्री के तत्कालीन एडवाइजर आर के सिन्हा इस यूनिट के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगे। इसके बाद जब शम्स अफरोज ने यूनिट में गलत तरीकों से खर्चों को लेकर बात की तो आर के सिन्हा ने चिट्ठी लिख कर कहा कि शम्स अफरोज का इस यूनिट से कोई मतलब नहीं है और उन्हे SS Funds की जानकारी ना दी जाए।