आठ जनवरी को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर होगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (NOPRUF) उत्तराखंड ने 8 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। मोर्चे के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. डीसी पसबोला ने बताया कि घेराव कार्यक्रम की घोषणा कर्णप्रयाग में आयोजित हुंकार रैली में की गयी थी। उत्तराखंड का एनपीएस कर्मचारी जल्द से जल्द एनपीएस से मुक्ति चाहता है। क्योंकि कार्मिकों के साथ एनपीएस एक छलावा है। एक धोखा है। जैसे दालचीनी में ना दाल होती है और ना ही चीनी, गुलाब जामुन में ना गुलाब ही होता है और ना ही जामुन, ठीक उसी प्रकार पेंशन स्कीम में पेंशन ही नहीं है। कई ऐसे सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिक हैं, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)डॉ. पसबोला ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले कार्यकाल में मोर्चे को विश्वास दिलाते हुए वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, लेकिन सरकार के दूसरे कार्यकाल प्रारंभ हुए एक वर्ष बीतने पर भी उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुयी। जो कि मोर्चे को दिए गए आश्वासन के खिलाफ है। एनपीएस कार्मिक जब भी कोई बड़ा आन्दोलन करना चाहते हैं, सरकार कमेटी-कमेटी का गेम खेलकर उन्हें धोखे में रखकर उनके आन्दोलन को टालने का प्रयास करती रही है। जो कि अब नहीं चलेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि एनपीएस कार्मिक सरकार की ओपीएस विरोधी मानसिकता को भांप चुका है। इसलिए अब एनपीएस कार्मिक सरकार के झूठे आश्वासनों के धोखे में नहीं आने वाले हैं। इस बार एनपीएस कार्मिक एवं उनके परिजन करो या मरो की रणनीति पर चलने का मूड बना चुके हैं। अब की बार आन्दोलन द्वारा आर या पार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री आवास घेराव कर कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलंद करेंगे।
