20 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का आंदोलन शुरू, जिलों में किया गया प्रदर्शन

राज्यकर्मियों, शिक्षक और अधिकारियों की 20 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज से उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत जिला स्तर पर धरनों का आयोजन किया गया। देहरादून में लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खण्ड कार्यालय के प्रांगण में प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता सोबन सिहं रावत ने की एवं संचालन संयोजक सुभाष देवलियाल ने किया। समिति के प्रवक्ता अरूण पांडे ने बताया कि आन्दोलन के प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में राजकीय कार्यालयो पर गेट मिटिंग का आयोजन की जा रही है। साथ ही प्रशासन और शासन को मांग पत्र भेजे जा रहे हैं।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जनपद देहरादून में गेट मिटिंग का कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध किये जा रहे नकारात्मक निर्णयों पर रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा गठित वेतन समिति की आख्या के नकारात्मक निर्णय को लागू करते हुए विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के वेतन को डाउन ग्रेड किये जाने का निर्णय लिया गया। वहीं, कार्मिक संगठनों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि वेतन समिति की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय। इससे कार्मिक संगठनों को उनके द्वारा वेतन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं साक्ष्यों के जबाब में वेतन समिति द्वारा किस आधार पर क्या निर्णय किये हैं यह ज्ञात हो सके।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न कार्मिक संगठनों द्वारा 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी लागू कर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने, गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण, वाहन भत्ते की अनुमन्यता पुरानी पेंशन की बहाली, वाहन चालकों को स्आफिंग पैर्टन के आधार पर 4800 ग्रेड पे, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 4200 ग्रेड पे आदि विषयों पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था। वेतन समिति ने इन विषयों पर अत्यन्त सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया गया था। इसके बाद भी सरकार की ओर से पे डाउन ग्रेड किये जाने के निर्णय से प्रदेश के कार्मिकों को अत्यन्त निराशा हुई। उनमें अत्यधिक रोष व्याप्त है। प्रदेश के कार्मिकों के रोष एवं असंन्तोष के प्रकटीकरण के रूप में 20 सूत्रीय मांगपत्र सरकार व शासन को सौपा गया है।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने आज से पूरे प्रदेश में आन्दोलन प्रारम्भ करने के साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांग पत्र में प्रस्तुत समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार व शासन के स्तर से सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी तो प्रदेश शीघ्र ही एक बडे श्रमिक आन्दोलन की चपेट में आ सकता है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार व शासन की होगी। पांडे ने बताया कि आज की गेट मिटिंग में समस्त कार्मिकों से यह भी अपील की गयी कि समन्वय समिति द्वारा जारी किये गये संकल्प पत्र को भरकर सरकार व शासन के प्रति अपने रोष के साथ ही समन्वय समिति द्वारा घोषित आन्दोलन के कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा
जनपद देहरादून की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए गुडडी मटुडा को समन्वय समिति का संयोजक नामित किया गया। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गी। तय किया गया कि कल दिनांक 2.9.2022 को तहसील, आबकारी, खाद्य एंव रसद, टाउन प्लाान, आदि विभागों के कार्मिकों के साथ तहसील मुख्यालय देहरादून में प्रदर्शन किया जाएगा। 3.9.2022 महिला आईटीआई, समाज कल्याण, एंव विकास भवन के कार्मिकों के साथ सर्वे चौक देहरादून, 5.9.2022 जनजाति कल्याण आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, -भगत सिंह कालोनी देहरादून, 6.9.2022 जलागम, रेशा परिषद, व वन विभाग- जलागम मुख्यालय इन्द्रानगर देहरादून, 7.9.2022 रेशम, कृषि, एंव बाल विकास विभाग के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये रहे वक्ता
आज की गेट मिटिंग में लोक निर्माण विभाग, कोषागार, प्रोवेशन विभाग, जिला निर्वाचन विभाग, के कर्मचारियों सहित समन्वय समिति के संयोजक अरूण पांडे, एमएस चौहान, पूर्णानंद नौटियाल, दिनेश गुसाई, पंचम सिहं विष्ट, मुकेश बहुगुणा, दिगम्बर सिंह रावत, गुडडी मटुडा, चित्रा राणा, सुधा कुकरेती, उर्मिला द्विवेदी, शान्तनु शर्मा, टीएसविष्ट, चौधरी ओमबीर सिहं, मुकेश ध्यानी, सुभाष शर्मा, रविन्द्र चौहान, आरपी जोशी, गम्भीर सिहं रावत, बबीता रावत, अंजना डिमरी आदि कर्मचारी नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए।