उत्तराखंड में निगमों, निकायकर्मियों के साथ पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, आदेश जारी

उत्तराखंड के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों के कार्मिकों को भी अब राहत मिल गई। सातवां, छठा और पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों व पेंशनर के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी, 2022 से अनुमन्य किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड में सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और निकायों के लगभग 50 हजार से अधिक कार्मिक व पेंशनर हैं। सरकार राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बीती 31 मई को वृद्धि कर चुकी है। निगमों, उपक्रमों के कार्मिकों की बढ़े महंगाई भत्ते के लिए प्रतीक्षा लगभग दो माह बाद समाप्त हुई। औद्योगिक विकास सचिव डा पंकज पांडेय ने सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों के लिए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आदेश में प्रत्येक सार्वजनिक निगम व उपक्रमों को उनके बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर व वित्तीय स्थिति का आकलन कर महंगाई भत्ता देने को कहा गया है। सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रतिमाह मिलेगा। छठा वेतनमान के अंतर्गत कार्मिकों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्हें अब 196 प्रतिशत के स्थान पर 203 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तरह पांचवां वेतनमान लेने वाले कार्मिकों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 13 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ऐसे कार्मियों और पेंशनधारकों को 368 प्रतिशत के स्थान पर अब 381 प्रतिशत प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलेगा। औद्योगिक विकास सचिव डा पंकज कुमार पांडेय ने उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक को भी निगम के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को पुनरीक्षित महंगाई भत्ता देने के आदेश दिए हैं। यह महंगाई भत्ता उन्हें एक जनवरी, 2022 से अथवा बाद की तिथि से देने के संबंध में निर्णय निगम बोर्ड लेगा।