युवाओं को शॉर्ट टर्म के लिए सेना में जाने का मौका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, जानिए खास बातें
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ की घोषणा की है। इस दौरान कहा कि युवाओं के पास शॉर्ट टर्म के लिए सेना में जाने का मौका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों में रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ योजना ला रहे है। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अग्निवीर आएंगे। नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। अग्निवीर के लिए अच्छी पे पैकेज की व्यवस्था की गई है। वे जीडीपी में भी योगदान देंगे। देश को स्किल वाले लोग भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री की पत्रकार वार्ता के दौरान तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे।राजनाथ सिंह ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल का प्रोफ़ाइल उतना ही यूथफूल हो, जितना कि व्यापक भारतीय जनसंख्या का है। अग्निपथ योजना से रोजगार बढ़ेगा। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल एवं अनुभव, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने में मदद करेगा। अग्निवीरों के लिए एक अच्छा पे पैकेज होगा। 4 साल की सेवा के बाद सेवा निधि पैकेज एवं उदारवादी ‘मृत्यु और विकलांगता पैकेज” की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं नौसेना की अग्निवीर में महिलाएं भी शामिल होंगी।
इस योजना से देश के युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। अभी 32 साल ऐज प्रोफइल रखा गया है, आगे ये 26 हो जाएगा। जो युवा इस योजना के तहत भर्ती होना चाहते हैं, उनका मानसिक और शारिरिक फिट होना जरूरी है। ये योजना कई देशों में स्टडी के बाद लाई जा रही है। इसके जरिये युवाओं को रोजगार मिलेगा और अच्छा वेतन दिया जाएगा।
अग्निपथ योजना का उद्देश्य वेतन और पेंशन बिलों में कटौती करना और हथियारों की तत्काल खरीद के लिए धन मुक्त करना है। इस कदम की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक “ऐतिहासिक” निर्णय है। इस योजना के तहत सरकार चार साल की अवधि के लिए सैनिकों की बड़ी संख्या में भर्ती करने का प्रस्ताव करती है, उसकी कुछ आलोचना हुई है। आलोचकों का तर्क है कि यह सेना की लड़ाई की भावना और व्यावसायिकता को प्रभावित करेगा।
क्या है अग्निपथ योजना
नई योजना के तहत, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के लगभग 45,000 लोगों को सेवाओं में शामिल किया जाएगा और वे चार साल तक सेवा देंगे। चार साल के इस कार्यकाल में छह महीने का प्रशिक्षण शामिल होगा। इस अवधि के दौरान, उन्हें ₹ 30000 से 40000 प्लस भत्ते के बीच मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। वे चिकित्सा और बीमा लाभों के भी हकदार होंगे। चार साल बाद, इन सैनिकों में से केवल 25 प्रतिशत को ही रखा जाएगा और वे नियमित कैडर में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद पूरे 15 साल तक गैर-अधिकारी रैंक में सेवा करेंगे। शेष ₹11 लाख – से ₹12 लाख के पैकेज के साथ सेवाओं से बाहर हो जाएंगे, लेकिन वे पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
