मंहगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ देहरादून में सीपीआइ (एम) कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के समक्ष धरना दिया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे गए। साथ ही धरना स्थल पर मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई।
धरना सुबह करीब 11 बजे से शुरू किया गया। इसमें शामिल होने वालों में धरने पार्टी पार्टी के राज्य सचिव राजेंद्र सिंह नेगी, जिलासचिव राजेंद्र पुरोहित, सचिव मंडल सदस्य इन्दु नौडियाल, कमरूद्दीन, अनन्त आकाश, लेखराज, किशन गुनियाल, सुन्दर थापा, भगवन्त पयाल, हिमान्शु चौहान, नुरैशा अंसारी, रविन्द्र नौडियाल, मामचंद, जितेंद्र गुप्ता, विनोद कुमार शर्मा, सैदुल्लाह अंसारी, सत्यम, ब्रह्ममानन्द कोठारी, शिशुपाल नेगी, जानकी भट्ट, कुसुम नौडियाल, संगीता नैथानी, अनिता रावत, उयिनी यादव, रमा पंवार, सुषमा रावत, लक्ष्मी कठैत, उमादेवी, ताजवर सिंह रावत, संयम कपिल, प्रयोद शर्मा, रोशन मौर्य आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।

ये हैं मांगपत्र के बिंदु
1-किसान एवं मजदूर विरोधी कानून वापस लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारन्टी दो तथा मजदूर को जीने लायक वेतन दो। आशा, आंगनवाड़ी, भोजनमताओं तथा बेरोजगारों की मांग पूरी करो।
2-यूपी के लखीमपुर में किसानों की हत्या के जिम्मेदार गृह राज्य मंत्री बर्खास्त हों, दोषियों की गिरफ्तारी हो।
3-मंहगाई, बेरोजगारी, डीजल, पैट्रो, गैस मूल्यवृद्धि को जनहित में अविलंब वापस लिया जाए।
4-प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। देहरादून में शिवालिक क्षेत्र कारबारी, सभावाला, बिन्दाल, रिस्पना आदि क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा का पुख्ता इन्तजाम किया जाए।
5-प्रदेश में मलिन व कच्ची बस्तियों तथा वर्ग छ में बसी आबादी को नियमतिकरण करो। स्मार्ट सिटी व अन्य योजनाओं की आड़ में नीजिकरण बन्द हो। देहरादून में परेड ग्राउण्ड से स्मार्ट सिटी की कार्यदायी संस्था का कब्जा हटाया जाए। इसे आम जनता के लिये खोला जाए।
6- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की आड़ में राज्य सरकार जनतांत्रिक आवाज दबाने की साजिश बंद करे।
7-नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। सभी क्षेत्र में सड़क, निकासियों, जीर्णशीर्ण पुलों का निर्माण किया जाए।
8–स्वास्थ्य, राशन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए।
9-बिगड़ती कानून व्यवस्था ठीक की जाए।
10- साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
11-भवन एवं अन्य श्रम सनिर्माण बोर्ड में अनियमितता को दूर कर इसको विधिवत शुरू किया जाए।इसमें ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।
12- जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हो, किसानों से जबरन ऋण वसूली वापस हो।
13-सभी परिवहन से जुडे़ लोगों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए।