त्वरित प्रतिक्रियाः उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआइ जांच के आदेश गंभीर घटना
उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया में टिप्पणी को लेकर किए गए केस को खत्म करने के साथ ही हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण की सीबीआइ जांच के आदेश दिए। इन पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए भापका (माले) के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी और सामाजिक कार्यकर्ता भार्गव चंदोला ने कहा कि हाईकोर्ट के सीबीआई के जांच के आदेश एक गंभीर घटना है।
इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ के सीबीआई को एफआईआर दर्ज करके मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश देने की घटना ने भाजपा के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के नारे की हवा निकाल कर रख दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जिन आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है, वे त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले के हैं। इसलिए न्याय और निष्पक्षता का तकाज़ा यह है कि त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री पद से उतर जाएं। त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उन पर ढैंचा बीज घोटाले जैसे तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता भार्गव चंदोला ने कहा कि इस पूरे मामले से यह भी सिद्ध हुआ कि प्रदेश में व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने के लिए सत्ता का दुरूपयोग किया जा रहा है। पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के संसाधनों को मलाई की तरह हड़पने के लिए जो थुक्का-फजीहत उत्तराखंड में सत्ताधारियों और उनके कथित विरोधियों के बीच चल रही है, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह किन्हीं उसूलों या सिद्धांतों की लड़ाई ना हो कर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि ना हो सकने के चलते उपजा संघर्ष है।
इन नेताओं ने कहा कि यह एक तरह का छद्म युद्ध है, जो सत्ताधारियों और उनके तथाकथित विरोधियों के बीच चल रहा है। प्रदेश की जनपक्षधर ताकतों से हम अपील करते हैं कि राज्य की जनता के वास्तविक सवालों पर संघर्ष को तेज किया जाए ताकि प्रदेश को संसाधनों को हड़पने का मंसूबा पालने वाली ताकतों को नेस्तनाबूद किया जा सके।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
