उत्तराखंड के सीएम बोले, संस्कार ही बच्चों को रखेंगे नशे से दूर, कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के निर्देश

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से ‘बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नशा समेत तमाम विकृतियों से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें संस्कारवान बनाना होगा। संस्कारित बच्चे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे स्कूल से ज्यादा समय अपने घर पर बिताते हैं लिहाजा बच्चों को संस्कारवान बनाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। बच्चों की गतिविधियों पर बराबर नजर बनाने की जरूरत है ताकि उन्हें गलत दिशा में जाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पश्चात्य देश भारतीय संस्कृति की महानता को समझ चुके हैं। इसलिए अब वह हमारी संस्कृति का अनुशरण कर रहे हैं।

चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश के युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान में सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हो सकते इसके लिए सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और समाज के गणमान्य लोगों को भी आगे आना होगा। नशा विमुक्ति को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी आवश्यकता है।
कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए विल पॉवर होनी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ चुका है तो दृढ़ इच्छाशक्ति के बूते ही वह नशे को छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के तस्करों के जाल को तोड़ने के साथ ही तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होती तभी इसमें सुधार हो सकता है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि उत्तराखण्ड में आयोग ने वर्ष 2018 को नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया था जो निरन्तर जारी है। खासकर नशे में लिप्त बच्चों की पहचान कर उनके रेस्क्यू व पुनर्वास किया जा रहा है। आयोग के इस अभियान को अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव झरना कामठान ने कहा कि आयोग की पहल पर उत्तराखण्ड में नशे के कारोबारियों के खिलाफ अब तक 930 मामले पंजीकृत हुए हैं। यह कार्रवाई जारी है। कार्यशाला उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ समेत कई प्रदेशों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष अथवा सदस्य मौजूद रहे।
कुम्भ में क्राउड मैनेजमेंट की रहे पूरी तैयारी
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में पुलिस विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के लिए आने वाले समय में कुम्भ, चारधाम यात्रा एवं कोविड के दृष्टिगत चुनौतिपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि कुम्भ और चारधाम यात्रा की सफलता के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कुम्भ का पहला स्नान बहुत ही सफल रहा है। आगे के महत्वपूर्ण स्नानों में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय से व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। कुम्भ मे क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। यदि और अधिक फोर्स की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुम्भ हेतु और फोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुम्भ, चारधाम यात्रा एवं कोविड के दृष्टिगत विभाग में वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने छोटे पर्वतीय शहरों में भी सीसीटीवी सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा कि विभाग को समय के आवश्यकताओं के देखते हुए लगातार विभाग के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अनेक पहल की गयी हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में ऑपरेशन मुक्ति जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 717 भीख मांगने वाले बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया है एवं उनकी निगरानी भी की जा रही है। भीख मांगने वाले बच्चों के माता-पिता को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
ऑपरेशन स्माईल के तहत पिछले 05 साल में 2300 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सी.पी.यू. के गठन के लिए वर्ष 2017 में एवं ई-सुरक्षा चक्र के लिए वर्ष 2018 में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, इसके साथ ही विगत 03 वर्षों में प्रदेश के 03 थानों ने देश के टॉप-10 थानों में अपना स्थान बनाया है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में कोविड एवं वैक्सिनेशन की समीक्षा
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश स्तर पर कोविड से बचाव एवं वैक्सिनेशन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के मध्यनजर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक वेक्सिनेशन कार्यक्रम संचालित किये जाये इसके व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की भी उन्होंने जरूरत बतायी।
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान कोविड से बचाव के लिये स्वास्थ कर्मियों द्वारा किये गये सेवा भाव के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्रियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से जनपद स्तर पर कोविड हिस्ट्री भी तैयार करने को कहा है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने कहा कि कोविड आज वैश्विक महामारी बनी हुई है। देश ही नही लगभग पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में लाकडाउन के साथ ही पूरे देश के लोगों की चिन्ता की तथा सभी को हर प्रकार की मदद पहुचाने के साथ ही देश में विश्व के सबसे बडे वेक्शिनेशन अभियान की भी शुरूआत की।
मुख्यमंत्री ने वैक्सिनेशन कार्यक्रम को न्याय पंचायत स्तर तक संचालित करने के निर्देश देने हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को हम किस प्रकार इसका लाभ दे सके, इस पर पूरे मनोयोग से कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी जनपदों को प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करना होगा। कोविड जैसी महामारी की चुनौती का सामना करने के लिये वेक्सिनेशन अभियान मे तेजी लाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य डॉ. पंकज पाण्डेय ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में कोविड की रोकथाम एवं वैक्सिनेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कोविड केश 609 है, जबकि अबतक 1709 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। राज्य में पोजिटिविटी रेट 3.82 प्रतिशत है, जबकि रिकवरी रेट 96 प्रतिशत तथा डेथ रेट 1.74 प्रतिशत है। प्रदेश में 11 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 27 कोविड हेल्थ सेन्टर तथा 415 कोविड सेन्टर स्थापित है। प्रदेश में 236 स्थानों पर वैक्सिनेशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जबकि राज्य को 8.50 लाख वेक्सीन डोज प्राप्त हुई है।
बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, नीतेश झा, डी0 सेंथिल पांडियन, प्रभारी सचिव एसए मुरूगेशन, एचएस सेमवाल, विनोद कुमार सुमन सहित स्वास्थ्य शिक्षा आदि विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।