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November 19, 2026

मजदूरों, स्कीम वर्कर्स और विभिन्न यूनियनों ने भरी हुंकार, सचिवालय पर सीटू का महापड़ाव शुरू

उत्तराखंड में मजदूरों, स्कीम वर्कर्स और विभिन्न श्रमिक यूनियनों की लंबित मांगों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर सचिवालय पर तीन दिवसीय महापड़ाव शुरू हो गया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माताएं, ठेका श्रमिक तथा विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इससे पहले कार्यकर्ता परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करते हुए आगे बढ़े। सचिवालय पहुंचने से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में मजदूर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। महापड़ाव के प्रथम दिन मजदूरों ने सरकार के समक्ष ₹42,000 न्यूनतम वेतन, योजना कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने, ठेका श्रमिकों का नियमितीकरण, श्रम संहिताओं में मजदूरों के पक्ष में संशोधन तथा केंद्र की श्रम संहिताओं को वापस लेने सहित प्रमुख मांगों को जोरदार ढंग से उठाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही BOCW, EPF, ESI और न्यूनतम वेतन संबंधी सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व देने, बिजली संशोधन बिल वापस लेने, स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट बंद करने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, सड़क सुरक्षा अधिनियम वापस लेने तथा उत्तराखंड के शहरों की बस्तियों को नियमित कर मालिकाना हक देने की मांग भी उठाई गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सचिवों से मिला CITU प्रतिनिधिमंडल
महापड़ाव के दौरान CITU उत्तराखंड राज्य कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों के सचिवों से मुलाकात कर मजदूरों की मांगों को सरकार के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से श्रम सचिव, स्वास्थ्य सचिव, ऊर्जा सचिव सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर लंबित मांगों के समाधान की मांग की। इस मौके पर CITU के राष्ट्रीय सचिव के. एन .उमेश भी उपस्थित रहे। उमेश ने कहा कि केवल आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। सरकार को मजदूरों की मांगों पर समयबद्ध और लिखित कार्रवाई करनी होगी।
आशा कार्यकर्ताओं की ₹42,000 न्यूनतम वेतन सहित मांगों को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन पहले से जारी है और 18 से 20 नवंबर तक सचिवालय महापड़ाव में बड़ी भागीदारी की घोषणा की गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

प्रथम दिन का स्पष्ट संदेश
महापड़ाव के प्रथम दिन हजारों मजदूरों की भागीदारी ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि मजदूर अपनी जायज मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। CITU राज्य महामंत्री राजेंद्र नेगी ने कहा कि यदि सरकार मजदूरों की मांगों पर सम्मानजनक और ठोस निर्णय नहीं लेती है तो महापड़ाव को आगे भी जारी रखते हुए आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। CITU की ओर से पहले ही कहा गया था कि सचिव स्तर पर वार्ता और सम्मानजनक समाधान नहीं होने की स्थिति में महापड़ाव तीन दिन तक जारी रहेगा। सीटू जिला महामंत्री लेखराज ने बताया कि लम्बे समय से हम बिंदु के लिए संघर्ष कर रहें है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

₹42,000 न्यूनतम वेतन
हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि प्रदेश के सभी मजदूरों का न्यूनतम वेतन ₹42,000 किया जाए। महंगाई के इस दौर में वर्तमान मजदूरी में परिवार चलाना मुश्किल है। सरकार को तत्काल न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए।
आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा
आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताएं वर्षों से जनता और सरकार की महत्वपूर्ण सेवाओं को चला रही हैं, लेकिन उन्हें कर्मचारी का दर्जा और सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि इन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।
ठेका श्रमिकों का नियमितीकरण
ठेका व्यवस्था के नाम पर मजदूरों का लगातार शोषण किया जा रहा है। वर्षों से काम कर रहे ठेका श्रमिकों को स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठेका श्रमिकों का नियमितीकरण किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

श्रम संहिताओं में मजदूरों के पक्ष में बदलाव
चार श्रम संहिताओं में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नियम मजदूरों के पक्ष में बनाए जाएं और केंद्र की मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग की जाती है।
सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व
BOCW, EPF, ESI और न्यूनतम वेतन सहित सभी संबंधित सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मजदूरों से जुड़े निर्णय मजदूर संगठनों को बाहर रखकर नहीं लिए जा सकते।
बिजली संशोधन बिल और स्मार्ट मीटर
बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए और स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ तथा कथित लूट बंद की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

बढ़ती महंगाई
महंगाई लगातार आम मजदूर और मेहनतकश परिवार की कमर तोड़ रही है। खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं।
सड़क सुरक्षा अधिनियम
सड़क सुरक्षा के नाम पर मजदूरों, छोटे वाहन चालकों और मेहनतकश लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रावधान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा अधिनियम वापस लिया जाए।
बस्तियों का नियमितीकरण और मालिकाना हक
देहरादून सहित उत्तराखंड के सभी शहरों में वर्षों से रह रहे बस्तीवासियों को उजाड़ने के बजाय उनकी बस्तियों को नियमित किया जाए और उन्हें उनके मकानों का मालिकाना हक दिया जाए।
सरकार को अंतिम संदेश
सचिवालय पर हजारों मजदूरों की मौजूदगी सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है। अब केवल आश्वासन नहीं चलेगा। हमारी मांगों पर लिखित और समयबद्ध निर्णय चाहिए। मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वक्ताओं में राज्य कमेटी के कोषाध्यक्ष मनमोहन , जिला सचिव हिमांशु चौहान, अभिषेक भंडारी, जिला उपाध्यक्ष बी एस पयाल,आदि संख्या में लोग मौजूद रहे।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।