एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चे ने सचिव मुख्यमंत्री एवं सचिव कार्मिक से की मुलाकात, जनजागरण अभियान किया तेज

एसीपी (प्रोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा, उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडेय एवं सचिव कार्मिक तथा सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली से मुलाकात कर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ बहाल किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को अवगत कराया कि पांच नवंबर को मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडेय को संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। ताकि कर्मचारियों की इस लंबे समय से लंबित मांग पर विस्तार से चर्चा कर समाधान की दिशा में कार्यवाही की जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि मुख्यमंत्री के निर्देश एवं ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद अभी तक शासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और न ही संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई है। कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग पर लगातार विलंब होने से प्रदेश के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों अधिकारियों से आग्रह किया कि एसीपी बहाली के विषय पर मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी संगठनों की शीघ्र वार्ता कराई जाए, ताकि 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पूर्व की भांति तीन पदोन्नत वेतनमान बहाल करने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा की यह एक सूत्रीय मांग है और प्रदेश के कर्मचारियों के हितों से सीधे जुड़ी हुई है। प्रदेश के अनेक विभागों में पदोन्नति के सीमित अवसर होने के कारण कर्मचारी बिना पर्याप्त पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में पूर्व की एसीपी व्यवस्था की बहाली कर्मचारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मोर्चे ने आशा व्यक्त की कि शासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र मुख्यमंत्री के साथ वार्ता आयोजित कराने की पहल करेगा तथा कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। उल्लेखनीय है कि मोर्चे द्वारा दिनांक 27 नवंबर को राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड से सचिवालय तक के लिए विशाल रैली के आयोजन का निर्णय भी पुर्व से किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सचिव मुख्यमंत्री एवं सचिव कार्मिक से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडेय, प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आर.सी. शर्मा, अनिल पंवार, चितरंजन जोशी, मुकेश रमोला, रविन्द्र चौहान, नीरज परिवहन विभाग,गन्ना पर्यवेक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश डबराल एवं हर्ष जोशी सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एसीपी बहाली आंदोलन को विभिन्न विभागों का समर्थन, कार्यालयों में जनजागरण अभियान तेज
एसीपी (प्रोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान बहाल किए जाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोषागार निदेशालय, खाद्य आपूर्ति निदेशालय रिंग रोड, सूचना विभाग एवं किसान भवन में कर्मचारियों से मुलाकात एवं गेट मीटिंग के माध्यम से आगामी 27 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने की अपील की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कोषागार निदेशालय एवं खाद्य आपूर्ति विभाग में जनसंपर्क
कोषागार निदेशालय में अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सहित नईम, शिवम, अंकुश नवानी, श्रीमती खुशबू, श्रीमती कीर्ति, श्रीमती अंशु, जतिन, दानिश, आशुतोष, मोहित एवं अर्पित से वार्ता की गई। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग में हिमांशु भट्ट, गणेश चंद, सत्यकाम, श्रीमती बीना, श्रीमती सुनीता रावत, श्रीमती सुनीता एवं कमल सिंह चौहान सहित कर्मचारियों से मुलाकात कर आंदोलन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सूचना विभाग के कर्मचारियों ने दिया पूर्ण समर्थन
सूचना विभाग के कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश रावत से भी मुलाकात एवं वार्ता की गई। उन्होंने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं कर्मचारियों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए आश्वस्त किया कि सूचना विभाग के कर्मचारी भी 27 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली एवं आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
किसान भवन में कर्मचारियों से वार्ता
किसान भवन में पंकज नेगी, अमित कुमार, अतुल शर्मा, श्रीमती रितु वर्मा, श्रीमती सोनाली वर्मा, श्रीमती रितु कंबोज, श्रीमती गरिमा डुमरी, श्रीमती नेहा रावत, मनोज भट्ट एवं सोनू राम सहित अन्य कर्मचारियों से वार्ता की गई। सभी कर्मचारियों ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने तथा 27 नवंबर की रैली को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
विभिन्न विभागों में हुई इन बैठकों एवं मुलाकातों के दौरान कर्मचारियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने कार्यालयों एवं विभागों से अधिकाधिक संख्या में 27 नवंबर को परेड ग्राउंड, देहरादून पहुंचें तथा एसीपी बहाली की एक सूत्रीय मांग को मजबूती से शासन के समक्ष रखने में सहयोग करें। मोर्चे की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों की एकजुटता ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में लगातार जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि 27 नवंबर की रैली में प्रदेशभर के कर्मचारी बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इन जनसंपर्क एवं गेट मीटिंग कार्यक्रमों के दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की देहरादून शाखा के अध्यक्ष रवीन्द्र चौहान और महामंत्री पिंकेश रावत भी उपस्थित रहे।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।



