प्रमुख वित्त सचिव की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे

देहरादून में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रमुख सचिव वित्त आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में परिषद की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न लंबित एवं महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक के दौरान 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के संबंध में प्रमुख सचिव वित्त की ओर से बताया गया कि बजट सत्र समाप्ति के पश्चात सभी विभागाध्यक्षों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागों द्वारा बिना तैयारी अथवा सूचना के बैठक में भाग लिया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परिषद की ओर से अनुरोध किया गया कि उक्त बैठक में परिषद को भी आमंत्रित किया जाए। इस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि पहले विभागों के साथ चर्चा की जाएगी, तत्पश्चात परिषद को भी बुलाया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गोल्डन कार्ड योजना से संबंधित समस्याओं पर परिषद की ओर से विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इस पर प्रमुख सचिव वित्त ने तत्काल स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे से दूरभाष पर वार्ता कर परिषद को शीघ्र आमंत्रित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस विषय के लंबित रहने से सरकार की छवि प्रभावित हो रही है तथा कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परिषद की ओर से यह भी अनुरोध किया गया कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹125 करोड़ की धनराशि को तत्काल जारी कर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाए। िससे लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान शीघ्र किया जा सके। साथ ही परिषद ने गोल्डन कार्ड में कर्मचारियों पर बढ़ाए गए प्रीमियम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वाहन भत्ता के संबंध में वित्त सचिव दलीप जावलकर द्वारा बताया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार है तथा इसे आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। परिषद द्वारा वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई। इस पर प्रमुख सचिव वित्त ने बताया कि उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के पश्चात इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा अनुरोध किया गया कि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी प्रोबेशन अवधि समाप्त की जाए। इस पर प्रमुख सचिव ने कार्मिक विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग से संबंधित विषय पर प्रमुख सचिव वित्त द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा वर्दी से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, ताकि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रमुख सचिव वित्त ने परिषद को आश्वस्त किया कि बजट सत्र समाप्ति के पश्चात परिषद की मांगों पर बिंदुवार समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में शासन की ओर से विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, वित्त सचिव दलीप जावलकर, अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव वित्त नवनीत पांडे, अपर सचिव वित्त गजानन पांडे, अपर सचिव स्वास्थ्य गरिमा रौकली सहित स्वास्थ्य, वित्त एवं कार्मिक विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परिषद की ओर से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, राज्य कर विभाग के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, परिवहन विभाग से प्रदेश अध्यक्ष नीरज, महामंत्री शिव प्रसाद बहुगुणा, अमीन संघ के प्रदेश महामंत्री दिनेश बिजल्वान, खाद्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुनील देवली तथा देहरादून के जिलामंत्री पिंकेश रावत उपस्थित रहे।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।