उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठकः छात्रवृत्ति का भौतिक सत्यापन करेंगे डीएम, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले
उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में छात्रवृत्ति मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। अब छात्रवृत्ति का जिलाधिकारी स्वयं भौतिक सत्यापन करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसआइटी कर रही है। इसमें कई शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य और निदेशक सहित कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है कि दस फीसदी मामलों का जिलाधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे।
कैबिनेट में लिए गए फैसले-
-संस्कृति शिक्षा विभाग में चार फैसले लिए गए। इन्हें कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला।
– अल्मोड़ा में विकासखंड चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए .26 हेक्टेयर जमीन निशुल्क देने का हुआ निर्णय।
-एससी व एसटी के 22 हजार 96 छात्र के लिए 3 करोड़ 79 लाख की राशि को राज्य सरकार ने किया स्वीकृत।
-पर्यटन विकास परिषद में 6 तकनीकी पद किए स्वीकृत।
– राज्य सरकार ने बजट सलाहकार का पद सृजित किया। एलएन पंत को बनाया गया बजट सलाहकार।
– उत्तराखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।
– शासकीय विभागों में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम को सूची से राज्य सरकार ने हटाया।
-छात्रवृत्ति भौतिक सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को दी गई पावर 2019 -20। जिलाधिकारी 10 फीसदी तक भौतिक सत्यापन कर सकेंगे।
-43.84 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग की जमीन भू समाधि के लिए संतों को राज्य सरकार ने दी।
– कुंभ के लिए मेला अधिकारी को दो करोड़ की पावर दी गई। कमिश्नर को 5 करोड़ की पावर दी गई। 50 फीसदी कार्य को बढ़ाने की भी दी गई पावर।
-प्रदेश की एम्बुलेंस संचालित करने के लिए मैसर्स कैम्प को 132 नई एम्बुलेंस दी गई।
-पंचायती राज एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
