समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का ऐलान, अब शुरू होगा सिलसिलेवार आंदोलन

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक देहरादून स्थित राजकीय आईटीआई निरंजनपुर परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने की। बैठक में राज्यकर्मियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही अब समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए सिलसिलेवार आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक का संचालन परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने किया। इस बैठक में विभिन्न जिलों और घटक संघों के जो पदाधिकारी उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने आनलाइन प्रतिभाग किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने कार्यकारणी की बैठक के संबंध में बताया कि सर्वप्रथम प्रदेश महामंत्री ने परिषद का 19 सूत्रीय मांगपत्र प्रदेश कार्यकारिणीं के समक्ष रखा। साथ ही शासन स्तर पर उपरोक्त के संबंध में हो रही कार्यवाही एवं प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया गया। परिषद के समस्त जिलाध्यक्षों, जिलामंत्रियों, मंडल अध्यक्षों, मंडल सचिव, घटक संघों के पदाधिकारियों को उपरोक्त पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

समस्त पदाधिकारियों ने एकमत से विगत लंबे समय से परिषद की सबसे बड़ी मांग 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान पर शासन एवं सरकार के स्तर से निर्णय न होने पर गहरा रोष प्रकट किया। साथ ही गोल्डन कार्ड से कार्मिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त न होने के उपरांत भी अब बिना कार्मिकों की सहमति के इसके अंशदान में रु. 225 से लेकर रु. 1450 तक की बढोत्तरी किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री से उपरोक्त मांगों सहित कार्मिकों की अन्य मांगों के त्वरित निराकरण के लिए अब एक व्यापक आन्दोलन किए जाने की मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने कार्मिकों की समस्त मांगों से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए बताया कि परिषद सदैव से कार्मिक हितों से जुड़े प्रकरणों पर लगातार शासन एवं सरकार से वार्ता के माध्यम से हल निकालने का पक्षधर रहा है। कई दौर की वार्ता के उपरांत भी इन बड़े प्रकरणों का समाधान निकाले जाने के लिए अब परिषद को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। इस पर समस्त जिलों, मंडलों, प्रान्तीय पदाधिकारियों एवं घटक संघों के प्रदेश अध्यक्षों एवं प्रदेश महामंत्रियों के आह्वान पर कार्मिक हितों की मांगों के निराकरण के लिए आगामी वर्ष में प्रदेश स्तरीय व्यापक आन्दोलन की रुपरेखा तय की जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आंदोलन की रूपरेखा
1-15 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक विभिन्न विभागों में गेट मीटिंग के माध्यम से मांगों को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
2- सात फरवरी 2026 को प्रदेश के प्रत्येक जनपद पर एकदिवसीय धरना एवं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
3- 21 फरवरी 2026 को देहरादून में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरने का आयोजन किया जाएगा।
4- 22 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों को कार्मिकों की मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन दिया जाएगा।
5- 13 मार्च 2026 को प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अनिश्चितकालीन आन्दोलन की घोषणा की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये रहे उपस्थित
बैठक में परिषद के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश काण्डपाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष रविन्द सिंह, प्रदेश संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह, दिनेश जोशी, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष कुमाऊं केएस सामन्त, मण्डल सचिव कुमाऊं शशिवर्धन अधिकारी, मंडल अध्यक्ष गढवाल हर्ष मोहन नेगी, आईटीआई संघ से अमरीश चौहान, दीपेन्द्र रावत, सतीश कुमार, राकेश भूषण, ग्राम्य विकास विभाग से हर्षदेव जोशी, गन्ना विभाग से सुरेश चन्द्र डबराल, परिवहन विभाग से नीरज, पशुपालन से संजय सिंह चौहान, सिचांई विभाग से कुलदीप शर्मा, अमीन संघ से दिनेश बिज्लवाण, उच्च शिक्षा विभाग से प्रशान्त, स्वास्थ्य से लक्ष्मण रावत, आबकारी से राकेश नाथ, गजेन्द्र चौहान, शिशु कल्याण से रेखा भण्डारी, अनीता परवाल, रेशम से अभिषेक सिंह, मनीष सती, खाद्य आपूर्ति से सुनील देवली, अर्थ एवं संख्या से धीरज गुप्ता, लघु सिंचाई से प्रीतम सिंह, कृषि विभाग से सोनाली वर्मा, राज्स्व से केशव दत् पाण्डे सहित संतन सिंह, सत्यपाल सैनी, लक्ष्मण रावत, जे पी चहर, गोकुल रावत, मुकेश नेगी, राम जोशी, शुभम आर्या, अंजू बड़ोला, कृषि अधिनस्थ कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शुभम आर्य, अमित शेखर नेगी, स्वास्थ्य विभाग से सावित्री देवला, निशा सहित कई अन्य घटक संघों के पदाधिकारियों ने अपने विचारों को रखा और आन्दोलन में बढ़चढ़कर भागीदारी का आह्वान किया।
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