भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस को फ्री हैंड देने का सीएम का दावा सिर्फ ढकोसलाः गरिमा
उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध विजिलेंस को ‘फ्री हैंड’ देने की घोषणा को सिर्फ ढकोसला और दिखावटी बताया है। उन्होंने कहा कि ये बयान जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कैबिनेट में शामिल मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप हैं। विजिलेंस ने इन आरोपों की जांच की अनुमति मुख्यमंत्री कैबिनेट से मांगी थी। वहीं, सरकार ने आज तक कोई अनुमति नहीं दी। कैबिनेट में कभी इस प्रकरण को चर्चा के लिए लाया ही नहीं गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
गरिमा ने कहा कि जब अपने मंत्री पर गंभीर आरोप हों और आप जांच की अनुमति तक न दें, तो आपके ‘फ्री हैंड’ के दावे पर कौन भरोसा करेगा? उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में एक के बाद एक घोटाले सामने आए। उद्यान घोटाले में सीबीआई ने करोड़ों की बंदरबांट की पुष्टि की। सैन्य धाम घोटाले में धन का दुरुपयोग और अपारदर्शिता के गंभीर आरोप लगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि हरिद्वार में भूमि घोटाला, यूपीसीएल के जूनियर इंजीनियर की ओर से स्मार्ट मीटर घोटाला, जल निगम में पत्नि के नाम पर बनाई गई फर्जी कंपनियों से ठेके सहित हर स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है। दसौनी ने कहा कि 2017 से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। डबल इंजन से ट्रिपल इंजन तक की सरकार चली, लेकिन एक भी सफेदपोश नेता, न कोई मंत्री, न विधायक, न सांसद, न पार्षद आदि में कोई जेल नहीं गया। ये है भाजपा का जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन? (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री को जानकारी है कि हर विभाग में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार फैला है, तब कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? विजिलेंस को फ्री हैंड देने की बात सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए की जा रही है। जनता सब देख रही है और समय आने पर इन सभी प्रश्नों का जवाब वोट की चोट से देगी। उन्होंने कहा कि ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार और उगाही इस बात की गवाही है कि अपराधियों के मन में वर्तमान सरकार और प्रशासन का कोई डर नहीं है। वहीं, गरीब जनता पिस रही है।
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