सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर खाद्य सचिव से मिले कांग्रेसी, की गई ये मांग
देहरादून सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य विभाग के सचिव चंद्रेश यादव से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। वहीं पूर्व की भांति सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने की भी मांग की गई। ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लालचन्द शर्मा एवं पूर्व विधायक राजकुमार के संयुक्त नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य सचिव से मुलाकात की। खाद्य सचिव को दिए गए ज्ञापन में कहा गया दून में आम आदमी एवं उपभोक्ताओं को कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समस्याओं का निराकरण अत्यंत आवश्यक है। कहा गया कि विभाग की ओर से न तो नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं और न ही राशन कार्डों का नवीनीकरण हो पा रहा है। साथ ही एनएफएसए के राशन कार्डों पर पिछले डेढ़ साल से नवजात शिशुओं और नवविवाहिता स्त्रियों का नाम दर्ज न होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के कई ऐसे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर अभी तक सस्ता गल्ला के राशन कार्ड ऑनलाईन नहीं हो पाये हैं। ऐसे में कार्ड धारकों को अपने कार्यों में संशोधन के लिए कई कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही सरकारी सस्ता गल्ला के माध्यम से आवंटित किये जाने वाले नमक की गुणवत्ता निम्न दर्जे की होने की शिकायत भी की गई। वहीं, पूर्व की भांति सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने की मांग भी की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड धारक कार्ड धारक जो अब एनएफएसए की श्रेणी से बाहर हो चुके है और इस पर पुनः जांच कराते हुए वर्तमान पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाए जाएं। एनएफएसए के राशन कार्डों पर पूर्व की भांति अंत्योदय के कार्डो की ही भांति चीनी का आवंटन जारी किया जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए राशन कार्डों को सरकारी सस्ता गल्ला के माध्यम से अन्य खाद्य सामग्री जैसे तेल, दाल, मिटटी का तेल आदि का भी आवंटन शुरू किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेसियों ने मांग की कि एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं का कोटा देते हुए चावल को भी रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाए। सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। इसके कारण उपभोक्ता उसका उपयोग अपने रोजमर्रा के कामों में नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराये जायें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस दौरान कहा गया कि काफी लम्बे समय से सरकारी सस्ते गल्ले की बंद पड़ी दुकानों के स्थान पर नई दुकानों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। इससे कई-कई क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इधर-उघर भटकना पड़ रहा है। ज्ञापन में नई दुकानों को आवंटित किये जाने की मांग की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस अवसर पर खाद्य सचिव से आम उपभोक्ताओं की उक्त समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही कहा कि जल्द ही सकारात्मक कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीप वोहरा, पार्षद एतात खान, पार्षद जाहिद अंसारी उपस्थित रहे।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
