केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका, आठवें वेतन आयोग के लागू होने में हो सकती है देरी

केंद्र सरकार की सुस्त चाल से देश में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही 65 लाख पेंशनर्स खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। पहले यह उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अब इसमें देरी होने की संभावना जताई जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को फिर से तय करना है। मार्च 2025 तक सरकार ने आयोग के मसौदा संदर्भ शर्तों (टीओआर) को समीक्षा के लिए रक्षा, गृह और कार्मिक जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों को भेज दिया है। आयोग का आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2025 तक गठन होने की उम्मीद थी। अब तो मई माह भी बीत चुका है और आयोग की घोषणा तक नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले को लटकाने की मंशा क्या है, ये तो सरकार को ही पता होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस वर्ष केंद्रीय बजट के बाद एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संकेत दिया कि आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव 2026-27 के बजट में परिलक्षित होगा। इससे जनवरी 2026 तक कार्यान्वयन संभव नहीं होगा। हालांकि, अब तक न तो वेतन आयोग का गठन हुआ है और न ही TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया गया है। ऐसे में वेतन बढ़ने का सपना अभी थोड़ा और दूर है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

हालांकि, सरकार ने अभी तक न तो इसकी पुष्टि की है और न ही कोई बड़ा अपडेट दिया है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गठन किया जाए। अभी तक केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। पिछली बार यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसे में माना जा रहा था कि अगला आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है। अब इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के गठन में सबसे बड़ी अड़चन TOR (Terms of Reference) है। दरअसल, जब तक TOR फाइनल नहीं होता, तब तक न तो आयोग बन सकता है और न ही वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर सकता है। बताया जा रहा है कि TOR तैयार करने में इस बार ज्यादा वक्त लग रहा है। इसकी वजह से अब इसकी सिफारिशों के लागू होने में भी देरी तय मानी जा रही है। अगर आयोग का गठन 2025 के आखिर में होता है, तो उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में कम से कम 15 महीने लगेंगे। इस हिसाब से रिपोर्ट 2027 की शुरुआत तक ही आ सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जून का माह लग चुका है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू होने में सिर्फ 7 महीने ही बचे हैं। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। अब तक की प्रगति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखें तो आमतौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सेवानिवृत्त होने वालों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
फिलहाल आयोग की सिफारिशों के एक जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई कर्मचारी एक जनवरी 2026 को या उसके बाद रिटायर होता है, लेकिन तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसका जवाब है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ भी मिलेगा। ऐसा पहले भी हुआ है। 7वें वेतन आयोग के समय करीब एक साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया दिया गया था।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।