आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों से सुझाव आमंत्रित करे सरकारः राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि आठवें वेतन आयोग के संबंध राज्य के प्रमुख कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव आमंत्रित करे। परिषद ने कहा कि कई राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन उत्तराखंड की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। इससे कर्मचारी संगठनों में भी नाराजगी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि आठवें वेतन आयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने 28 राज्यों के मुख्य सचिवों को 27 जनवरी 2025 को पत्र भेजा था। इसमें 15 फरवरी 2025 तक आठवें वेतन आयोग के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इसके क्रम में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश ने भी वहाँ पर प्रमुख कर्मचारी संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए थे। वहीं, उत्तराखंड में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने राज्य सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड के प्रमुख कर्मचारी संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए आधिकारिक पत्र जारी किया जाए। तत्पश्चात प्राप्त सुझावों को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ज्ञात हो कि उत्तराखंड सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग में वेतन विसंगतियों के लिए गठित वेतन समिति की रिपोर्ट को भी अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस कारण से कई विभागों के कार्मिकों की वेतन विसंगतियां अब तक सुधर नहीं पाई है। अब परिषद नेता इस संबंध मे सीएम धामी से अनुरोध करेंगे कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
