एक्शन में त्रिवेंद्र, अटल विद्यालयों के शासनादेश जारी, रेलवे ओवर ब्रिज की राशि जारी
विपक्ष के सरकार पर कुछ काम न करने के आरोपों के बीच दिल्ली से कोरोना का इलाज कराकर लौटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक्शन में आ गए हैं। वह जो काम कर रहे हैं, उनके प्रचार का बीड़ा भी स्वयं ही उठा रहे हैं। उनके ट्विटर अकाउंट भी इसकी तस्दीक कर रहा है। वहीं मीडिया के प्रचार में भी वे सुबह से शाम तक वेब न्यूज पोर्टलों में छाए हैं।
दो दिन पहले उन्होंने विकलांग कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन में तीन फीसद के बढ़ाकर चार फीसद आरक्षण देने के आदेश दिए थे। साथ ही नर्सिंग भर्ती के मानकों में भी ढील को कहा था। इन दोनों कार्यों पर उनके घोर विरोधी कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया में सीएम की तारीफ की।
आज भी सीएम ने दो कार्यों के आदेश जारी किए तो एक काम के लिए पीएम और केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी का आभार जताया।
हर विकासखंड में दो दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में शिक्षा, शिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यों के उच्च मापदंड स्थापित करने के लिए अटल उत्कृष्ट योजना के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध 190 विद्यालयों (प्रत्येक विकासखंड में दो) को खोलने का शासनादेश हो गए हैं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित यह 190 ‘अटल उत्कृष्ट विद्यालय’ आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किये जायेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि भविष्य में उक्त योजना प्रदेश में शिक्षा, शैक्षणिक कार्यों एवं शिक्षा व्यवस्थाओं को नए उच्च आयाम प्रदान करेगी। साथ ही कोरोना महामारी से उत्पन्न परिथितियों के दृष्टिगत पलायन को रोकने, नवीन रोजगारों के सृजन हेतु सहायक सिद्ध होगी। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन के लिए कृतसंकल्पित है।
भंडारीबाग आरोबी के लिए पहली किश्त को मंजूरी
देहरादून के भंडारी बाग में आरओबी के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी है। भारत सरकार की ओर से विशेष आयोजनागत सहायता योजना के तहत मंजूर देहरादून के भंडारी बाग में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृत दी है। यह आरओबी अगले दो साल में बनकर तैयार होगा।
देहरादून के भंडारी बाग में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए भारत सरकार ने विशेष आयोजनागत सहायता योजना के अंतर्गत 43.16 करोड़ राशि की सहायता दी है। मुख्यमंत्रीत्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आरओबी के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की स्वीकृति के साथ ही लागत राशि का 10 फीसदी 4.50 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे विभाग से धनराशि आते ही यह राशि लागत में समायोजित हो जाएगी। इस आरओबी के निर्माण की जिम्मेदारी ईपीआईएल को दी गई है। इसका कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस आरओबी के बनने से जीएमएस रोड और सहारनपुर रोड जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आढ़त बाजार में भी लोगों को जाम से परेशानी नहीं होगी।
पीएम और केंद्रीय मंत्री का जताया आभार
खटीमा-बनबसा के मध्य सड़क को फोर लेन बनाने तथा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।
खटीमा बनबसा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 को नेपाल से जोड़ने के लिए 04 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसे फोर लेन बनाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। इस पर केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस मार्ग को फोर लेन बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सहमति दे दी गई है।
इस पर राज्य सरकार की ओर से तत्काल केंद्र सरकार को अनापत्ति प्रदान कर दी गई है। अनापत्ति आदेश सचिव लोक निर्माण आरके सुधाशुं की ओर से जारी किया गया है। इस मार्ग के निर्माण से भारत- नेपाल के बीच नया व्यापारिक जोन भी बनेगा। तथा दोनों देशों के बीच व्यापार व सांस्कृतिक क्षेत्रों में आशातित वृद्धि होगी। इस मार्ग का निर्माण कार्य एनएचएआई के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में सीएम ने ट्विट भी किया है।
कंपनी ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के लौटाए दो करोड़
ब्रिज एंड रूफ कम्पनी ने आज उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को शेष 2 करोड़ रूपए की राशि भी वापस कर दी है। इससे पहले दिसम्बर माह में कम्पनी की ओर से 20 करोड़ की राशि में से 18 करोड़ रुपये
वापिस किये गये थे। की ओर से बताया गया कि 2 करोड़ रुपये का डीपीआर और अन्य प्रशासनिक व्यय हो गया है। इस पर बोर्ड ने कम्पनी को शेष 2 करोड़ रूपए लौटाने को कहा। इसकी सरकार से कोई वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी थी। अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गई। सरकार के सख्त रुख पर कंपनी ने शेष रह गये 2 करोड़ रूपये भी लौटा दिये हैं। इस प्रकार बोर्ड को कम्पनी से पूरे 20 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो गयी है।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
