उत्तराखंड के स्थानांतरण एक्ट को लेकर सतर्कता विभाग आया हरकत में, जारी किए निर्देश, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उठाई थी मांग

उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में स्थानान्तरण एक्ट का दुरुपयोग की शिकायतों पर अब सतर्कता विभाग भी हरकत में आ गया है। अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता की ओर से संबंधित विभागों के सचिवों से आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। हाल ही में तबादलों में एक्ट के दुरुपयोग की शिकायत को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित अन्य शासन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को तबादलों में गड़बड़ी से अवगत कराया था। राज्य कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में जैसे- गन्ना विभाग, निर्वाचन, बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण, आईटीआई, अर्थ एवं संख्या इत्यादि में स्थानान्तरण एक्ट का सरासर दुरुपयोग कर वार्षिक स्थानान्तरण कर दिए गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस पर परिषद की ओर से मांग की गई थी कि सम्बन्धित स्थानातरणों की कड़ाई से जांच करते हुए स्थानांतरण एक्ट का दुरुपयोग करने वाले विभागाध्यक्षों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। कर्मचारियों की शिकायत के बाद मुख्य सचिव भी एक्शन में आ गए थे। मुख्य सचिव ने अब अपर मुख्य सचिव से लेकर विभिन्न विभागों के सचिवों को पत्र जारी कर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पत्र का संज्ञान लेते हुए अपने प्रभाराधीन विभागों के संदर्भ में शीघ्र अग्रेत्तर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

अब कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने अर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गन्ना विकास विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, निर्वाचन विभाग, नियोजन विभाग को पत्र जारी किया है। इसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शिकायत का हवाला देते हुए कहा गया है कि संबंधित अभिलेखों सहित आख्या तीन दिन के भीतर सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराई जाए।