कोविड कर्फ्यू के बाद भी ड्यूटी कर रहे राज्य कार्मिकों और उनके परिवार का हो टीकाकरण, मिले 50 लाख का बीमा कवर

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हाई पावर कोर कमेटी की एक बैठक में कोविड कर्फ्यू के दौरान भी आवश्यक सेवा के तहत ड्यूटी कर रहे कर्मचारीरियों के साथ ही उनके परिवार के लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण की मांग की गई। साथ ही कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा कवर देने की मांग की गई।
ऑनलाइन आयोजित की गई बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि परिषद की मांग के अनुसार प्रदेश मे निदेशालय के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में जनपदों में कार्यरत विकास कर्मी, उद्यान, कृषि, डीआरडीए, तहसील, खाद्य एवं रसद आदि के कर्मचारी कोविड-19 के नियंत्रण कक्ष से लेकर कोविड-19 लिए स्थापित स्थानों पर अथवा कंटेनमेंट जोन में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। बैठक में सरकार की ओर से से कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर ऐसे कार्मिकों से किए जा रहे भेदभाव पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही रोष व्यक्त किया
परिषद ने मांग की थी कि प्रदेश में जो भी कार्मिक कोविड-19 फील्डर स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहा है, उसे एवं उसके परिवार को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया है।
चिंता व्यक्त की गई कि प्रतिदिन कार्मिक स्वयं संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही उनके परिवार भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में संपूर्ण कार्मिक समुदाय में भय का वातावरण व्याप्त है। आज पुनः मांग की गई कि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे समस्त कार्यकर्ताओं को उनके परिजनों सहित टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन सभी को हरियाणा व अन्य राज्यों की भाति 50 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्हें सुरक्षा के लिए समस्त सुविधाएं तथा मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि भी उपलब्ध कराए जाएं।
बैठक में ठाकुर प्रहलाद सिंह, एनके त्रिपाठी,अ रुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, चौधरी ओमवीर सिंह, गिरिजेश कांडपाल, कुंवर सामंत, हषर्वर्धन नेगी, तनवीर अहमद, अशोक कुमार शर्मा, पीसी शर्मा, गुड्डी मथुरा, रेनू लांबा, बाबू खान, आईएम, कोठारी आदि कर्मचारी नेताओं ने प्रतिभाग किया।