उत्तराखंड की जीएसडीपी में 20 माह में हुई 1.3 गुना वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी
उत्तराखंड के सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2022 में आगामी 05 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य की जीएसडीपी में पिछले 20 माह में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 02 लाख 05 हजार रूपये थी 2023-24 में यह बढ़कर 02 लाख 60 हजार रूपये हो गई है। पिछले दो सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर दो सालों में प्रतिव्यक्ति आय 01 लाख 50 हजार 906 से बढ़कर 01 लाख 84 हजार हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रति व्यक्ति आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि भारत सरकार के पीएलएफ सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का 2022- 23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 से 29 आयु वर्ग में 43.7 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार राज्य का वर्क पॉपुलेशन रेशियो 37.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.2 प्रतिशत हो गया है। 15 से 59 आयु वर्ग में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60.1 से बढ़कर 64.4 प्रतिशत और वर्क पॉपुलेशन रेशियो 57.2 से बढ़कर 61.2 प्रतिशत हो गया है। राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56 से बढ़कर 60.7 प्रतिशत और वर्क पॉपुलेशन रेशियो 53.5 से बढ़कर 58.1 हो गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य में वर्क पॉपुलेशन रेशियो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 15 से 29 आयु वर्ग में यह 26.1 प्रतिशत से बढ़कर 32.4 प्रतिशत और 15 से अधिक आयु वर्ग में 37 प्रतिशत से बढ़कर 43.7 प्रतिशत हुई है। राज्य में लखपति दीदी योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने की वजह से भी महिलाओं के वर्क पॉपुलेशन रेशियो में वृद्धि हुई है। राज्य में 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर में कमी आई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि 2022-23 में राज्य का बेरोजगारी दर 14.2 प्रतिशत था जो 2023-24 में घटकर 9.8 प्रतिशत रह गई है। उत्तराखण्ड में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य सरकार की नई नीतियों और पुरानी नीतियों में संशोधन व रोजगार और स्वरोजगार के लिए चलाये गये कार्यक्रमों से भी जीएसडीपी में वृद्धि हुई है। राज्य में पर्यटन, विनिर्माण क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में लोगों को अधिक रोजगार मिला है। इस अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, सीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज पंत भी उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों के डिस्पोजल रेट में उत्तराखंड का पहला स्थान
सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन में संशोधन के बाद इस योजना के प्रति लोगों की तेजी से रूचि बढ़ी। अभी इस योजना के तहत 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान हैं। इस योजना के तहत टिहरी, उत्तरकाशी और चम्पावत जिला में काफी अच्छा कार्य हो रहा है। मोरी तहसील के कुकरेड़ा गांव में सोलर के साथ अदरक की खेती का कार्य भी हो रहा है। एक ही भूमि का दो तरीके से सदुपयोग किया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य में आवेदनों के डिस्पोजल रेट के हिसाब से उत्तराखण्ड देश में पहले नम्बर पर है। इस योजना में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी इस योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। आगामी दो-तीन साल में राज्य के सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप लगाये जायेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि राज्य में स्मॉल हाईड्रो पॉवर पॉलिसी भी संशोधित की गई है, इसके तहत छह प्रोजेक्ट में निविदा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कुल 19 प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान भी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर कंपनियों ने रूचि दिखाई गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य में पंप्ड स्टोरेज प्लांट पालिसी भी बनाई गई है। इसमें इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत दिल्ली में हुए रोड शो में जेएसडब्लू ग्रुप ने अपनी रूचि दिखाई थी। कंपनी ने उस समय 15 हजार करोड़ का एमओयू हस्ताक्षरित किया था जिसमें से 8 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की फ़ाइल स्वीकृति हो चुकी है और बहुत ही जल्द उसके अलॉटमेंट आर्डर एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट अल्मोड़ा में प्रस्तावित है। इसके अलावा अन्य कंपनियों ने भी पंपड स्टोरेज प्लांट में अपनी रुचि दर्शायी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, राज्य में ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि युवाओं और ग्रामीणों को अपने गांवों में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
