मुख्य सचिव से मिले उत्तराखंड राज्य कर्मचारी नेता, इस समस्याओं की तरफ दिलाया ध्यान, सीएस ने किया ये काम
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने आज राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य कर्मचारियों की समस्याओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया। साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर मिले शासन स्तर से आश्वासन पर उनका ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर कई बार सहमति के उपरांत भी उनका निराकरण न होना चिंता का विषय है। ऐसे में तत्काल कार्मिकों की मांगों के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिषद की मांगों के संबंध में अपर मुख्य सचिव (वित्त) को तत्काल वार्ता करने के लिए निर्देशित किया। ऐसे में परिषद ने उम्मीद जताई कि वार्ता के उपरांत सरकार व शासन के स्तर से मांगों के निराकरण के लिए ठोस कार्रवाई अमल में लाते हुए शासनादेश जारी किए जाएंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये हैं मांगे
1. एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान देने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित्त विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भांति बहाल किया जाय।
2.वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने के लिए मजबूत पैरवी की गयी। साथ ही दिनांक 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
3.पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति बहाल किया जाय।
4.गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जन औषधि केन्द्रों से कैशलैस दवा एंव सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैश जांच किया जाय।
5.विभिन्न विभागीय सघों की मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय। साथ ही जनपद, मंडल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव की ओर से जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6.राजकीय कार्य के लिए यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाए।
7.वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते के लिए विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।
8.विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एंव पुर्नगठन हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
9.समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।
10.समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो भांति सुविधाए अनुमन्य की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
11.एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यो में झारखंड, छतीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाए।
12.विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढॉचा पुनर्गठन किया जाय।
13.आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।
14.राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्यालयों में भी सचिवालय की भांति पांच दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
15.दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
16.भंडार कर्मियों की दीर्घकाल से लम्बित समस्याओं के निराकरण के लिए पृथक से बैठक का आयोजन किया जाय।
17.मत्स्य विभाग के कार्मिकों की पूर्व में लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी डीपीसी के निर्णय के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जाय।
18.खाद्य एंव आपूर्ति विभाग की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया जाय एवं पदोन्नति के पदों को कम किये जाने पर रोक लगायी जाए।
19.समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाए।
20.विभिन्न विभागों में वन विभाग, कौशल विकास आदि में पूर्व में किये गये निर्णयों के अनुसार शतप्रतिशत पदोन्नति के स्थान पर पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
