उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति छह सितंबर से शुरू करेगी आंदोलन, बनाए संयोजक

उत्तराखंड में कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की मांगों को लेकर छह सितंबर से चरणवार आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। विभिन्न संगठनों और परिसंघों को मिलाकर हाल ही में गठित साझा मंच उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की यमुना भवन कालोनी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में आज आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।

समिति के प्रवक्ता अरुण पांडेय ने बताया कि बैठक में समन्वय समिति के समस्त जनपदों के संयोजक मंडल गठन किये जाने के लिए मुख्य संयोजक नामित किए गए। साथ ही नामित मुख्य संयोजको को जनपद के समस्त परिसंघो/संघो के पदाधिकारियों, जो कि समन्वय समिति के घटक हैं, के साथ बैठक कर जनपद स्तरीय कार्यक्रमों के संचालन के लिए संयोजक मंडल गठन करने के लिए अधिकृत किया गया। बैठक में समन्वय समिति की ओर से लिये गये निर्णायानुसार दिनांक छह सितंबर से गेट-मीटिंग के माध्यम से अपनी मांगो के समर्थन में देहरादून स्थित कार्यालयों में जनजागरण करने का निर्णय किया गया। इसके लिए स्थान और तिथि का निर्धारण किया गया।

यहां होगी सभा
1- दिनांक 06.09.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की सम्मिलित सभा यमुना भवन प्रागंण में।
2- दिनांक 07.09.2021 को आईटीआई, समाज कल्याण, इन्पलायमेन्ट कार्यालय एवं विकास भवन, की सम्मिलित सभा महिला आईटीआई प्रागंण में ।
3- 08.09.2021 को कोषागार, लोक निर्माण विभाग, प्रोवेशन कार्यालय, राजस्ट्रार कार्यालय, सैनिक कल्याण एवं कलक्ट्रेट की सम्मिलित सभा कोषागार प्रागंण में।
4- 09.09.2021 को वन-विभाग मुख्यालय, परिवहन कार्यालय एवं गढ़वाल मण्डल, विकास निगम आदि कार्यालयों में सभा का आयोजन किया जायेगा।
5- 10.09.2021 को शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा एवं मयूर विहार स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालयों पर सभा का आयोजन किया जायेगा।
ऐसे चलेगा सिलसिलेवार आंदोलन
दिनांक 06.09.2021 से 19.09.2021 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में गेट मिटिंग/जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
2-दिनांक 20.09.2021 को प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा।
3-दिनांक 27.09.2021 को देहरादून राजधानी में सहस्त्रधारा रोड़ एकता बिहार स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा।
4-दिनांक 05.10.2021 को देहरादून राजधानी में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली आयोजित की जायेगी। उसी दिन आगामी अनिश्चित कालीन आन्दोलन की घोषणा की जाएगी।
ये हैं मांगे
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कार्मिकों के लिए 11 फीसद मंहगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए।
5-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
6-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
7-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
8-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
10-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
11-सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों (शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि) के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।
बैठक में ये रहे उपस्थित
आज की बैठक में प्रताप सिंह पंवार, हरीश चन्द्र नौटियाल, अरूण पाण्डेय, वीएस रावत, सुनील कोठारी, पूर्णानन्द नौटियाल, पंचम सिंह बिष्ट, शक्ति प्रसाद भट्ट, विजय खाली, बनवारी सिंह रावत, चैधरी ओमवीर सिंह, दीप चन्द बुडलाकोटी, आरएस रावत इत्यादि कर्मचारी नेताओं ने प्रतिभाग किया।