उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने सरकार को सौंपा मांग पत्र, आंदोलन के कार्यक्रम से कराया अवगत

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों के संयुक्त मंच उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज सरकार को 18 सूत्री मांग पत्र सौंपकर जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की। साथ ही अवगत कराया कि यदि उनकी समस्याओं पर गौर नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मांग पत्र के साथ ही उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा से भी सरकार को अवगत का दिया।
हाल ही में प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त संघों, परिसंघों के समन्वित मंच उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का गठन किया गया था। तय किया गया था कि कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ ही अधिकारियों की समस्याओं को लेकर मिलकर संघर्ष किया जाएगा। 19 अगस्त को समिति की बैठक में तय मुद्दों पर तैयार किए गए 18 सूत्रीय ज्ञापन को सरकार को दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के सचिव अमित नेगी को सौंपा। साथ ही शासन को संबोधित ज्ञापन मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर अरविन्द सिंह ह्यांकी को उनके सचिवालय स्थित कक्ष में सौंपा। समिति ने उन्हें अवगत कराया कि प्रदेश के राज्य कार्मिकों, शिक्षक, निगम, निकाय कार्मिकों की विभिन्न समस्यायें दीर्घ अवधि से शासन स्तर पर लम्बित पड़ी हैं। उक्त समस्याओं के निदान के लिए पूर्व में शासन स्तर पर परिसंघों, संघों की ओर से कई बार अनुरोध करने पर भी महत्वपूर्ण ज्वलन्त समस्याओं का आज की तिथि तक भी निराकरण नही किया गया है। इससे परिसंघों के पदाधारियों में रोष है।
ये हैं मांगे
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कार्मिकों के लिए 11 फीसद मंहगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए।
5-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
6-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
7-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
8-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
10-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
11-सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों (शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि) के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।
पांच सितंबर तक निराकरण न होने पर होगा आंदोलन
ज्ञापन में यह भी अवगत कराया गया कि समन्वय समिति की बैठक में लिये गए निर्णयानुसार प्रदेश के कार्मिकों की भावनाओं को देखते हुये 18 सूत्रीय मांग पत्र का निराकरण दिनांक पांच सितंबर तक उत्तराखंड शासन ने नहीं किया तो उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति दिनांक छह सितंबर के आंदोलन को बाध्य होगी।
आंदोलन की रूपरेखा
1-दिनांक 06.09.2021 से 19.09.2021 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में गेट मिटिंग/जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
2-दिनांक 20.09.2021 को प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा।
3-दिनांक 27.09.2021 को देहरादून राजधानी में सहस्त्रधारा रोड़ एकता बिहार स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा।
4-दिनांक 05.10.2021 को देहरादून राजधानी में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली आयोजित की जायेगी। उसी दिन आगामी अनिश्चित कालीन आन्दोलन की घोषणा की जाएगी।
ये रहे उपस्थित
प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न मान्यता प्राप्त परिसंघों से हरिशचन्द्र नौटियाल, प्रताप सिंह पंवार, ठा. प्रहलाद सिंह, अरूण पांडेय, पूर्णानन्द नौटियाल, शक्ति प्रसाद भट्ट, दिनेश गुसांई, बीएस रावत, चौधरी ओमवीर सिंह, सुभाष देबलियाल, दीपचन्द बुडाकोटी, आरएस रावत आदि कर्मचारी नेता सम्मलित थे।