रेप और हत्या के दोषी सुप्रीम कोर्ट से छूटने के खिलाफ उत्तराखंड महिला जनवादी समिति का प्रदर्शन, सीपीएम ने उठाई समस्याएं

दिल्ली छावला हत्या एवं बलात्कार के तीन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय से आरोपमुक्त करने के खिलाफ उत्तराखंड महिला जनवादी समिति ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों को निचली अदालत की फांसी की सजा बरकरार रखने की मांग की। इस मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। साथ ही कमजोर पैरवी पर दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी नहीं करने पर केन्द्र सरकार एवं दिल्ली पुलिस की भूमिका की आलोचना की गई। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने न्याय एवं कानून व्यवस्था का मखौल बनाकर रख दिया है। इसलिए सरकार एवं न्यायालय की मिलीभगति के चलते बिलकिस बानोकांड के हत्यारे एवं बलात्कारी जेल से रिहा हो जाते हैं। गुजरात दंगों के खिलाफ पैरवी करने वाली तिस्ता शीतलवाड़ को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

प्रदर्शनकारियों में जनवादी महिला समिति की प्रांतीय उपाध्यक्ष इंदु नौडियाल, प्रांतीय महामंत्री दमयंती नेगी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चंदा ममगाई, राज्य कमेटी सदस्य कुसुम नौडियाल, जिला कोषाध्यक्ष सुरेशी नेगी, अंजली सेमवाल, किरण मवाल, मीना मवाल, विशंबरी रावत, ममता मौर्य आदि उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज जिलाधिकारी देहरादून को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। पार्टी के देहरादून महानगर सचिव अनंत आकाश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी से उत्तराखंड आन्दोलनकारियों का चिन्ह्नीकरण जल्द पूरा करने की मांग की गई। साथ ही रुकी हुई विकलांग, वृद्धा, विधवा पेंशन के भुगतान की मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पार्टी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया उत्तराखंड आन्दोलनकारियों के चिन्ह्नीकरण मामले लम्बित होने तथा गरीब एवं जरूरतमन्द लोगों के पेंशन भुगतान न होने कारण वे लोग काफी परेशान हैं। इसके लिए समाज कल्याण विभाग का चक्कर काट रहे हैं। जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।