पीएम मोदी के निर्देशों के उलट काम कर रहा है उत्तराखंड आबकारी विभागः करन माहरा
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने उत्तराखंड आबकारी विभाग पर पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों के उलट काम करने का आरोप लगाया। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 के दिन लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप भी मीडिया को दिखाई। इसके बावजूद उनके इस भाषण का उत्तराखंड में कोई मायने नहीं रह गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आबकारी विभाग लगातार मनमानी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रधानमंत्री के निर्देशों के खिलाफ बढ़ावा देने का काम कर रहा है। आबकारी विभाग ने 20 नवम्बर 2023 को उत्तराखंड में शराब की बोतलों में लगने वाले होलोग्राम के लिए टेंडर निकाला। इसमें उन्होंने प्लास्टिक युक्त 36 माईक्रोन का होलोग्राम लगाने की मांग रखी। इस पर वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पूर्ण प्रतिबंध है। इतनी बडी मात्रा में उत्तराखंड आबकारी विभाग प्लास्टिक युक्त होलोग्राम को लगाकर उत्तराखंड के पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कैबिनेट में लाई गई आबकारी नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि यह शराब माफियाओं के इशारे पर लाई गई नीति है। इस नीति से सरकार उत्तराखंड के लोगों को शराब के दलदल में धकेलना चाहती है। इस नीति से प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने का रास्ता साफ होगा और नीति के अनुसार तीन-तीन महीने के लिए भी शराब के लाईसेन्स लिये जा सकेंगे। जो सरकार खुलेआम माल आदि में सभी जगह शराब के लाईसेन्स दे रही हो, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि यहां की मातृशक्ति लगातार पूर्ण शराब बन्दी की मांग कर रही है। वहीं, राज्य सरकार जनता की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है। शराब माफिया का सीधा नियंत्रण सरकार पर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति से प्रदेश की जनता का कोई भी लाभ नही होने वाला है। करन माहरा ने कैबिनेट में विधानसभा के बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित ना किये जाने के फैसले को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कहा कि यह फैसला जनभावना का अपमान करने वाला है। राज्य आन्दोलन में पर्वतीय क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा गया था, उसको भी चकनाचूर करने वाला है। राज्य आन्दोलन में शाहिद हुए आंदोलनकारीयो की शहादत का भी यह अपमान है। उन्होंने कहा कि राज्य के आन्दोलनकारी भी इस फैसले से आहत हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हॅू कि विधानसभा का बजट सत्र अगर फरवरी मार्च में भी गैरसैण में आयोजित नही किया जा रहा है तो कब आयोजित होगा। इसके बाद सरकार पिछले वर्षो की तरह चारधाम यात्रा का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र अयोजित करने से भागेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस जनविरोधी फैसले को बदलकर जनभावनाओ का सम्मान करें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मौके पर कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आबकारी विभाग की मनमानी एवं नियम विरूद्व निकाले गये टेंडर की शिकायत की। इसका संज्ञान पीएमओ ने लिया और उसने केन्द्र के पर्यावरण मंत्रालय एमओईएफ द्वारा एसयूपी वन की गाइड लाईन के अनुसार तीन सप्ताह में जबाव प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इसके बावजूद आबकारी विभाग की ओर से केन्द्र की आदेशो को ठेंगा दिखाते हुए अभी तक भी जबाव नही भेजा गया है. जो संदेह पैदा करता है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री महेन्द्र सिंह नेगी गुरु, नवीन जोशी, प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी आदि उपस्थित थे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
