कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस का पलटवार, कहा- हिटलरशाही मानसिकता
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट के कॉमन सिविल कोड के सम्बन्ध में दिये गये बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि लोकतंत्र में विश्वास रखती, तो उसके नेता इस प्रकार के हिटलरशाही बयान नहीं देते। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परम्परा में कोई भी निर्णय सदन में बिल लाकर सर्वसम्मति से लिया जाता है। इसमें विपक्ष की भी सहमति अथवा असहमति हो सकती है, परन्तु जिस प्रकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर कॉमन सिविल कोड के सम्बन्ध में बयान दिया गया है। वह भाजपा की हिटलरशाही मानसिकता का परिचायक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि क्या भाजपा के नेताओं को देश के लोकतंत्र में विश्वास है? यदि भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी कानून बनने से पहले लोकतंत्र के सबसे बडी अदालत लोकसभा, विधानसभा में पारित होता है। सड़क पर हिटलरशाही बयान देकर नहीं। करन माहरा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट का बयान लोकतंत्र को चुनौती देने वाला बयान है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित में कोई भी कानून बनने से पहले सभी धर्मों का ध्यान रखा जाना चाहिए। परन्तु भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल आने वाले चुनावों को देखकर बयानबाजी करते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रकार मोदी सरकार ने किसान विरोध काला कृषि कानून हिटलरशाही तरीके से पास कराया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है तथा संख्या बल मजबूत होता है परन्तु किसी भी कानून को बनाते समय विपक्ष की राय भी सुनी जाती है, आज देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देश की जनता पर जबरन कानून थोपने की कोशिश की जा रही है जैसे कभी राजशाही के समय की जाती थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित में कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें महंगाई, बेरोजगारी, पलायन रोकने में नाकाम हो चुकी है, तो जनता को कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद तो कभी धर्मान्तरण का डर दिखाकर भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सभी धर्मो के लिए बनने वाले नियमों व कानून पर लोकतंत्र की सबसे बडी अदालत में चर्चा होनी चाहिए। देश के संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला कोई भी दल भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता देने वाले नियम बनाता है न कि जबरन थोपे जाने वाले नियम-कानून। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने कहा कि भाजपा नेताओं की बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से बढते पलायन तथा अपनी राज्य सरकारों की नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने आप को देश के संविधान से ऊपर रखकर सोची समझी रणनीति के तहत केवल चुनावी स्टंट वाली बयानबाजी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया था ये बयान
उत्तराखंड भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी का यूसीसी पर मार्गदर्शन को हौसला बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि लाख विरोध के बावजूद हर कीमत पर इसे प्रदेश मे लागू किया जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इसे चुनाव से पहले का उठाया गया कदम बता रही है, लेकिन वह भी इस सच्चाई से अवगत है कि भाजपा पहले से ही इसकी प्रबल पक्षधर रही है और यह भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में भी प्रदेशवासियों से UCC लागू करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को लेकर जिस स्पष्टता के साथ समूचे देश के सामने पार्टी का नजरिया पेश किया, उससे प्रदेश भाजपा संगठन व सरकार का हौसला चरम पर हैं। भट्ट ने कहा कि विरोध करने वाली वही पार्टियां हैं, जिन्हें देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की साजिशें दिखाई नहीं देती। यह वही लोग हैं, जिन्हें धर्मांतरण कानून की जरूरत महसूस नहीं होती और जिन्हें लव जिहाद या लैंड जिहाद में कोई बुराई नजर नहीं आती है। इसके अलावा उन्हे देवभूमि के पावन धामों की छवि खराब करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि यही वजह है कि एक समान कानूनी अधिकार देने का ऐसी पार्टियों और संस्थाओं द्वारा किया जा रहा विरोध हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। भाजपा के लिए प्रदेश के सवा करोड़ लोगों की यूसीसी के पक्ष में व्यक्त की गई भावनाएं सर्वोच्च हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कांग्रेस लाख विरोध करें, लेकिन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार हर हाल में इसे लागू करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि उत्तरखंडियत के झूठे नारे लगाने वालों को भी समझना होगा कि यह गर्व का विषय है कि देशवासियों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हम पहला राज्य बनेंगे। उन्हे पूरी उम्मीद जताते है कि देवभूमि से नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देने की शुरुआत का समूचे भारत के लिए शुभ होना तय है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
