उत्तराखंड कैबिनेट की बैठकः उपनलकर्मियों और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ा, आंगनवाडी पर सीएम लेंगे फैसला, पढ़ें फैसले

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उपनल कर्मी काफी समय से आंदोलन कर रहे थे। अब उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी। बैठक में उपनल कर्मचारियों को राहत देते हुए कैबिनेट ने दस साल की सेवा वालों के मानदेय में तीन हजार रुपये और दस साल से कम की सेवा वालों के मानदेय में दो हजार रुपये की बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। इसके साथ ही आशाओं को हर माह छह हजार रुपये देने का फैसला किया गया। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
उपनल के मुद्दे को पिछली कैबिनेट में रखा जाना था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से अड़ंगा लगाने पर यह मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया था। मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। विगत दिनों उपनल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन भी किया था। इसमें मानदेय में वृद्धि मुख्य मांग थी। सरकार ने उपनल कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया था, लेकिन लंबे समय से कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव नहीं आने से उपनल कर्मचारी खफा थे। उन्होंने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब इस मुद्दे पर फैसला ले लिया गया है। इससे करीब 22000 उपनलकर्मियों को फायदा मिलेगा।
कैबिनेट के फैसले
-आशा बहनों को हर महीने साढ़े 6 हजार खाते में आएंगे 1 हजार मानदेय में बढ़ोतरी और 500 प्रोत्साहन राशि।
-सस्ते गल्ले के व्यापारियों को राहत वित्त विभाग 14 करोड़ रुपये खाद्य विभाग को देगा जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।
-सोमेशवर अस्पताल को उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाने का फैसला।
-आंगनबाड़ी कार्यकत्तियो के मानदेय को लेकर सीएम को कैबिनेट ने अधिकृत किया वो फैसला लेंगे।
-विधायक निधि के प्रशासनिक मद में कांतन्जेन्सी फंड में 1 प्रतिशत कटेगा
-उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत ,मानदेय 10 से ऊपर सेवा वालो को 3 हज़ार और 10 वर्ष से कम वाले को 2 हज़ार की बढ़ोतरी साथ ही हर वर्ष वेतन में वृद्धि के लिए वित्त विभाग मैकेनिजम बनायेगा।
-खरीफ सत्र में धान की क्रय नीति हुई पास, धान कॉमन का मूल्य 1960 हुआ निर्धारित।
– सस्ते गल्ले के व्यापारियों को राहत, वित्त विभाग 14 करोड़ रुपये खाद्य विभाग को देगा, जिसक जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।
-परिवहन विभाग के दो प्रस्ताव वापस लिए गए है।
– उपनल कर्मचारियों के वेतन में हर वर्ष होगी बढ़ोत्तरी।10 साल से कम सेवा व 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए हुए नियम निर्धारित।
-चमोली में 757 नाली का मूल्य आईटीबीपी के पक्ष अमल दरामद मयूटीशियन करने का निर्णय।
-500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।।
-सीएम की घोषणा के अनुसार ग्राम प्रधानों का मान देय 1500 बड़ा कर 3500 किया गया।।
-राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयो में पढ़ने वाले 159015 लाभार्थियों को टेबलेट्स दिए जाने के लिए कमेटी का गठन।
-न्यायलयों में सहायक स्टेनोग्राफर 65 पड़ आउट सोर्स से लिये जाएंगे जाने का निर्णय
-चिकित्सा विभाग पुरुष महिला सेवा नियमावली में किया गया संशोधन
-बर्न यूनिट के लिए 35 पदों को दून मेडिकल कॉलेज में रखे जाने को कैबिनेट से मिली मंजूरी
प्रदेश के में खनन विभाग में अब महानिदेशक रहेगा , आईएएस को जिम्मेदारी दी जाएगी
-प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को अब उत्तराखंड आने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा पहले उत्तराखंड का टैक्स उत्तरप्रदेश से कम था लेकिन अब समान रहेगा
-कोरोना काल में 33297 आंगनवाडी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव में किये गए कर्तव्य पालन के लिए की गयी रु0 1000/- प्रति कर्मी प्रोत्साहन राशि की घोषणा, रक्षाबंधन के अवसर पर दी जाने वाली 50, 1000/- प्रति कर्मी की भेंट राशि तथा 5 माह तक रु० 2000/- प्रति कर्मी (कुल रु0 10000/-) की घोषणा का क्रियान्वयन आज दिनांक 12/10/2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। जिसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को एक साथ धनराशि का ऑनलाइन DBT के माध्यम से अंतरण एक क्लिक पर किया गया। इस प्रकार सभी 33297 आंगनवाड़ी कर्मियों को उक्त घोषणाओं में कुल रु0 40 करोड़ की धनराशि दी जायेगी।
-गढ़वाल मंडल विकास निगम के तमाम कर्मचारी जो मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री कार्यालय विधानसभा और सचिवालय में काम कर रहे थे उनको संविलियन कर दिया जाएगा
– उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में कुछ पदों के सृजित करने की बात पर मंत्रिमंडल में लगाई मुहर।
– उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियमावली में किया जाएगा संशोधन।
– राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में पदों के सृजन के लिए मंत्रिमंडल ने दी सहमति।
– उत्तराखंड पंचायती राज विभाग में पदों को किया गया सृजन
– वित्त विभाग के ऋण एवं नगद प्रकोष्ठ में 5 नए पदों के सृजन को मिली स्वीकृति।
– अन्य राज्य से उत्तराखंड आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के टैक्स स्लैब को अन्य राज्यों में लगने वाले टैक्स के किया बराबर। इससे राज्य सरकार को मिलेगा अधिक टैक्स।
– औद्योगिक विकास के तहत खनन के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक का पद किया गया सृजित।
– लघु एव सूक्ष्म उद्योग के तहत एक जिला दो उत्पाद को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
– उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में कई पदों को किया गया सृजित।– मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में गलवालिया इस्पात उद्योग पर 1 कऱोड 13 लाख 97 हजार का बिजली बिल लेट शुल्क माफ।
– देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर राज्य सरकार से बांड भरते हैं कि वह अगले कुछ साल तक उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी फीस कम कर दी जाएगी।