गैरसैंण में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र, सीएम के निरीक्षण में सात कर्मचारी मिले गायब

उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा। इसके लिए प्रदेश की जनता से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंडलायुक्त कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां सात कर्मचारी गायब मिले। इस पर सीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मियों को वेतन न देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार के महत्वपूर्ण बजट सत्र में राज्य के विकास का भावी रोडमैप तैयार किया जायेगा। उन्होंने समाज के प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं, महिलाओं से ने पुनः अपील की है कि ‘‘आपका बजट आपके सुझाव’’ के तहत अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें। अभी भी जो सुझाव प्राप्त होंगे। उन महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए जितने महत्वपूर्ण सुझाव आयेंगे, उन सुझावों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जायेगा। बजट 2021-22 के लिए 20 जनवरी 2021 तक जनता से सुझाव मांगे गये हैं। कोई भी व्यक्ति राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय की वेबासाइट http://budget-uk-gov-in/feedback एवं मोबाईल एप Uttarakhand Budget गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपना सुझाव दे सकता है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी खूबसूरत और आकर्षक हो, उस दृष्टि से उसको विकसित किया जा रहा है। गैरसैंण में जब विधानसभा होती है तो दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं सामने आती हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के लोग देरादून कम आ पाते हैं, गैरसैंण में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। इससे धरातलीय सच्चाई भी सामने आती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के तहत अधिकारियों को सुधार का मौका दिया। इसके बावजूद भी कोई नहीं सुधरता है तो, उन पर कारवाई की गई है। आगे भी कुछ खामियां पाई जाती हैं और जनहित के कार्यों में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों पर सख्त कारवाई की जायेगी।
औचक निरीक्षण में सिर्फ चार कर्मचारी मिले उपस्थित
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश के साथ सर्वे चौक स्थित गढ़वाल कमिश्नर कैम्प कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात 11 कार्मिकों में से मौके पर केवल चार कार्मिक ही उपस्थित मिले। उपस्थिति पंजिका के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को निर्देश दिये कि जिन कार्मिकों के उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं है, उनका तत्काल वेतन रोका जाय।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लगभग एक घंटे तक कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न पत्रावलियों का अवलोकन किया। पत्र प्राप्ति रजिस्टर मांगे जाने पर कार्यालय में उपस्थित कार्मिकों ने जानकारी दी कि पत्र प्राप्त होने के बाद अंकन के लिए पौड़ी स्थित कमिश्नर कार्यालय में जाता है। यह पूछे जाने पर कि किसके आदेश पर यह व्यवस्था की गई है। कार्यालय के कार्मिकों ने जानकारी दी कि 2019 में तत्कालीन वैयक्तिक सहायक ने इसके लिए मौखिक आदेश दिये थे। मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर गढ़वाल को निर्देश दिये कि यह कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।