उत्तराखंड में संयुक्त नागरिक संगठन ने उठाई लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग

उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग उठाई गई है। यहां से भी बताना जरूरी है कि जनहित में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का संकल्प को लेकर लोकायुक्त की कुर्सी 12 साल से खाली पड़ी है। सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। ऐसे में संयुक्त नागरिक संगठन ने लोकायुक्त की कुर्सी पर ईमानदार विभूति को विराजमान करने की मांग की है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव को लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन भेजा गया है। इसकी जानकारी संयुक्त नागरिक संगठन के महासचिव सुशील त्यागी ने दी। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में कहा गया कि राज्य के विकास की उपलब्धियां पर उन्हें गर्व है। साथ ही अफसोस है कि जनहित से सम्बद्ध लोकायुक्त की नियुक्ति की फाइल बारह साल से सरकार ने लटका रखी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कहा गया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को अब जागरूक नागरिक भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे है। यह गहरे क्षोभ का विषय है। लोकायुक्त की खाली कुर्सी है। वहीं, लोकायुक्त कार्यालय पर विगत अवधि में जनधन के 20 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। यहां भ्रष्टाचार के 1000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय भी इस संबंध में निर्देश जारी कर चुके हैं। यह स्थिति दुखद है और आपत्तिजनक भी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पत्र के आखिर में लिखा गया है कि उत्तराखंड के आमजन के हित में ये बात है कि फाइलों के ढेर में दबी इस फाइल को निकालकर त्वरित कार्यप्रणाली के अंतर्गत लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। साथ ही जनहित में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को धरातल लाने का कष्ट किया जाए।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।