केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रभावितों की सहायता का उत्तराखंड को सौंपा चेक, सीएम ने दी विकास कार्यों को स्वीकृति, की बैठक समीक्षा बैठक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने मंगलवार को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ सीएसआर के अंतर्गत 7 पॉवर पीएसयू के सौजन्य से संकलित कुल रू 22.5 करोड़ का चेक आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को प्रदान किया। इस अवसर पर केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में सचिवालय से वर्चुअल प्रतिभाग कर इस राज्य को प्रदान की गई सहायता के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में अतिवृष्टि से उत्तराखण्ड को काफी नुकसान हुआ था। इस आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिला। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र से हमें 03 हेलीकॉप्टर मिले, जिसकी वजह से हम 500 से अधिक लोगों की जान बचा पाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की दृष्टि से उत्तराखण्ड संवेदनशील राज्य है। हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने कहा कि उतराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने आरके सिंह का आभार भी व्यक्त किया। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश के लिए पूजनीय राज्य है। इस राज्य का अलग महत्व है। श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं। उत्तराखण्ड के विकास के लिए जो हो सकता है, सब किया जायेगा।
आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्र सराकर द्वारा राज्य को हर संभव सहयोग दिया गया। इसके लिए उन्होंने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। आपदा प्रभावितों के लिए दी गई इस सहायता के लिए उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ सीएसआर के अंतर्गत 7 पॉवर पीएसयू द्वारा संकलित कुल 22.5 करोड़ रू की धनराशि का जो चेक प्रदान किया गया। उसमें एनटीपीसी द्वारा 8 करोड़ रू, आरईसी द्वारा 5 करोड़ रू., पीएफसी द्वारा 4 करोड़ रू., पीजीसीआईएल द्वारा 3.5 करोड़ रू., एनएचपीसी द्वारा 01 करोड़ रू. टीएचडीसी द्वारा 0.5 करोड़ रू.एवं एसजीवीएन द्वारा 0.5 करोड़ रू की धनराशि का सहयोग प्रदान किया गया है। इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, एस.ए मुरुगेशन एवं अपर सचिव सोनिका भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों को प्रदान की वित्तीय स्वीकृति
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मठ लमकोठी मोटर मार्ग के कि.मी. 02 से 5 तक विस्तार कार्य हेतु रूपये 76.78 लाख, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 38.76 लाख, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 148.40 लाख, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत रानीगढ़ लैणी-बुढ़वा-सौड मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण हेतु रूपये 389.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत गैंरखेत से लखमरा तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु रूपये 122.90 लाख, विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत विभिन्न 02 मोटर मार्गों हेतु रूपये 392.38 लाख, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड सं0-89 के मार्ग एवं नाली का निर्माण हेतु रूपये 241.93 लाख, विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 66 के आंतरिक क्षतिग्रस्त मार्गों पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य हेतु 76.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत पाली बैण्ड से पाली गांव तक हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोटर मार्ग का विस्तार हेतु रूपये 50.17 लाख, विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के ही विभिन्न 05 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 233.97 लाख, विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बांजबगड़-तेलना मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं किमी0 10, 11 एवं 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 192.86 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्रीन सिटी कॉलोनी, बाजाली एन्क्लेव, कृष्ण विहार तथा डी0एस0पी0 चौक से आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य हेतु रूपये 265.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

15 दिसंबर तक स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को पूर्ण किया जाएः सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को 15 दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाय। संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स आपसी समन्वय स्थापित कर हर हाल में लक्ष्य पूर्ण करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिये जा रहे हैं, उनकी प्रत्येक सप्ताह प्रगति समीक्षा की जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिये जा रहे हैं, उनकी आम जन को जानकारी हो। इसके लिए जिलाधिकारियों एवं बैंक के अधिकारियों द्वारा अभियान चलाया जाय। एक ही जगह पर लोगों की लोन की समस्या का समाधान हो, जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी कैंपों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 दिसम्बर 2021 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के साथ ही जिन योजनाओं में अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लक्ष्य से अधिक लोन स्वीकृत करने के लिए प्रयास किये जाए। अनावश्यक आपत्तियां लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाय। बैंकों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोन की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिले। अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बढ़ाये गये लक्ष्य को भी समय पर पूर्ण कर लें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन स्वीकृति की स्थिति पर निगरानी के लिए जिलाधिकारी निरन्तर बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, होम स्टे, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एन.यू.एल.एम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम, स्टैण्ड अप इण्डिया, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिवएल. फैनई, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, एस. ए. मुरूगेशन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित थे।

उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तगणों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आयोग द्वारा अवगत कराया कि जनपदों के द्वारा दी जा रही अधिसूचित 265 सेवाओं के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिलों को श्रेणीबद्ध (रैकिंग) किया गया है। जिसके तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के जिलों को सुशासन दिवस के मौके पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए “सेवा का अधिकार पुरस्कार” से सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अयोग से अपेक्षा की गई है कि “अपणि सरकार पोर्टल” और “सीएम हेल्पलाइन” का अनुश्रवण अयोग द्वारा किए जाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों पर चिन्ता जताई गई तथा यह निर्देश दिए गए कि राजस्व न्यायालयों के लम्बित वादों (Back Log) का भी आयोग अनुश्रवण करे। इस दौरान मुख्य आयुक्त एस रामास्वामी, आयुक्त अनिल रतूडी, डी.एस. गर्ब्याल, सचिव गिरीश चन्द्र गुणवन्त, वरिष्ठ वित्त अधिकारी बी. बी. ध्यानी भी मौजूद रहे।