यूनिफॉर्म सिविल कोडः नहीं बदलेंगे चली आ रही प्रथाएं, कानूनी रूप से होगा ड्राफ्ट का परीक्षण-सीएम धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से किसी की चल रही आ रही प्रथाएं नहीं बदलेंगे। विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून को ड्राफ्ट का संकलन कर लिया है। जल्द ही समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा। इस पर चर्चा कर कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान जनता से इसका वायदा किया था, जिसे अब पूरा करने जा रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यूसीसी लागू होने से किसी धर्म व समुदाय के रीति-रिवाज नहीं बदलेंगे। सभी के लिए एक समान कानून होगा। यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए देश भर में 2.31 लाख लोगों की राय ली। जिसमें धर्म, समुदाय, हितधारकों का मत लिया गया। विधि आयोग से भी राय ली जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सीएम ने कहा कि यूसीसी समिति ने 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही थी। दिल्ली में समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर बताया कि ड्राफ्ट का संकलन तय समिति में कर लिया गया है। जल्द ही समिति ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। इस पर चर्चा के साथ ही कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वादा किया था कि अगर हम सत्ता में दोबारा आए तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर देकर इस बात पर अपनी मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता ने हमें जनादेश दिया और अब हम अपना किया वादा अब निभाने जा रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
गठित की थी विशेषज्ञों की समिति
राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिये सत्ता में आते ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने इस दौरान दो लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव और विचार लिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह मसौदा मिलेगा, उसे हम देवभूमि उत्तराखंड में लागू करेंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इस दिशा में देश के अन्य राज्य भी आगे आएंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इससे पहले, नयी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कानून का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने घोषणा की थी कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार है। उसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। देसाई ने कहा कि समिति ने सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
