भू कानून में सुधार के नाम पर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशः लालचंद शर्मा

उत्तराखंड में महानगर कांग्रेस देहरादून के अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भू-कानून में सुधार के लिए बनाई गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले चार सालों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तराखंड से बाहर के लोगो तथा अपने चहेते मित्र उद्योगपतियों को अरबों की जमीनें खरीदने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें आम लोगो की राय भी लेनी चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

लालचंद शर्मा ने कहा कि भू-कानून में सुधार के लिए बनाई गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति में पारदर्शिता होनी चाहिए। राज्य की जनता को भी यह जानने का हक है कि 6 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की दो धाराओं में परिवर्तन के बाद उनकी सरकार या अधिकारियों ने किस- किस को कितनी जमीन खरीदने की अनुमति प्रदान की है। सरकार ने जिलाधिकारी के स्थान पर शासन स्तर से भूमि की क्रय विक्रय अनुमति की बात जोड़कर जनता को गुमराह किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इन दिनों सरकारी विभागों में विभिन्न भर्ती घोटाले को लेकर आम चर्चा है। साथ ही विधानसभा में हुई भर्तियों की सीबीआइ से जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार भू कानून का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जांच के नाम पर मामलों को उलझाया जाता है। आने वाले समय में बीजेपी को प्रदेश की जनता कड़ा सबक सिखाएगी।