कोरोना जांच की फीस बढ़ाकर प्रदेश की जनता को लूट रही है तीरथ सरकार: आर्येन्द्र शर्मा
उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से आरटी-पीसीआर जांच का शुल्क बढ़ाने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि कोरोना काल में जहां सरकार को जनता की आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी, वहीं सरकार की निगाह प्रदेश की जनता की जेब पर है और सरकार किसी पूरी तरह से लूट खसोट के काम लगी हुई है। प्रदेश की जनता पर अभी कुछ दिन पूर्व ही बिजली की दरें बढ़ा देने का जख्म भरा नहीं था कि सरकार ने अब कोरोना के लिए आरटी-पीसीआर जांच का शुल्क बढ़ा कर ये साबित कर दिया किया कि इस महामारी के दौर में भी सरकार को जनता के स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक स्थिति की चिंता बिल्कुल नहीं है। सरकार किसी भी तरह जनता का खून चूसने पर उतारू है।
शर्मा ने कहा कि कोरोना से प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। प्रवासी अपने घरों को लौट आये हैं। लॉकडाउन के कारण प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चौपट हो गई है। युवाओं के पास रोजगार और नौकरी नहीं है। ऐसे विकट समय में जनता सरकार की मदद की उम्मीद लगाती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इससे बिल्कुल उलट आरटी-पीसीआर टेस्ट शुल्क में बदलाव कर दिए। इसके तहत निजी लैब में जांच दर 700 रुपये और घर आकर सैंपल लेने पर जांच दर 900 रुपये वसूलने शुरू कर दिए हैं। अभी तक यह दर क्रमश: 500 रुपये और 600 सौ रुपये थी। जांच रिपोर्ट भी अब चार से पांच दिन में आ रही है।
उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश की गरीब जनता से कोरोना टेस्ट के नाम पर इतना मोटा शुल्क वसूलना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि गुजरात से दो बड़े नेता आते हैं, उसके बाद भी वहां आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत के नाम पर 800 रुपये वसूले जा रहे हैं। आखिर भाजपा शासित राज्यों में ही आरटी-पीसीआर टेस्ट के नाम पर अधिक रुपये क्यों वसूले जा रहे हैं। वहीं, राजस्थान जैसे राज्य में सरकार ने जनता के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 350 रुपये रखी है।
आर्येन्द्र शर्मा ने सरकार से मांग की है कि इस महामारी के इस दौर में जनता पर से बोझ कम करने के लिए आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट का खर्चा सरकार वहन करे। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में आरटी-पीसीआर टेस्ट लैब खोलने की मांग करते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर पर यदि टेस्ट लैब खुलेंगी तो हम अधिक से अधिक टेस्ट कर सकते हैं। इससे प्रदेश के संबंधित युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल विश्विद्यालय के माइक्रो बॉयोलोजी, मौल्युकलर बायोलॉजी एवं बायो टेक्नोलॉजी के बेरोजगार छात्र छात्राओं को एक सप्ताह का प्रशिक्षण देने के बाद उनको टेस्ट लैब में दायित्व सौंपा जाए।
शर्मा ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को भाजपा नेता रिबिन काटने एवं कथित वाहवाही लूटने का अवसर बना रहे हैं। जनता को घंटो इंतजार कराकर कोविड टीकाकरण अभियान का भी रिबिन काटा जा रहा है। भाजपा नेता महामारी में भी अपनी फोटो लगवाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। भाजपा के सांसद एवं विधायक जनता के टैक्स से आ रही सांसद एवं विधायक निधि से पैसा खर्च कर जनता पर उपकार करने जैसी भावना दिखा रहे हैं। भाजपा के नेताओं को चाहिए कि उन्होंने अपने निजी अकॉउंट से प्रदेश की जनता के लिए कितनी सहायता की है वो ये भी प्रदेश के लोगों को बताने का कष्ट करें।
उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के समय में भाजपा के नेता दंभ एवं अभिमान में न रहें। कोरोना संक्रमित के परिवार के मनोबल को न तोड़ें। कोरोना काल में सरकार आयुष्मान कार्ड को निजी चिकित्सालयों में भी लागू कराए एवं निजी चिकित्सालयों व लैब में तमाम तरह के टेस्ट की दरों को तय करे। जिससे कि प्रदेश की गरीब जनता को राहत मिल सके।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
