उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में एकल पद धारकों की समस्या पर होगा मंथन, शासन के साथ होगी परिषद नेताओं की बैठक

उत्तराखंड में एकल पद धारकों के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कार्मिकों की समस्याओं के समाधान की आस बंधने लगी है। इनकी समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं की उत्तराखंड शासन के साथ 24 जून को बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव कार्मिक करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से एकल पद धारक कार्मिकों की समस्याओं एवं उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत स्टोर कीपर संवर्ग की पदोन्नति के प्रकरण की मांग को शासन स्तर पर उठाया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि इस मांग के निराकरण के लिए सम्बन्धित संवर्गों के संघ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव कार्मिक को दिया गया था। इस पर शासन ने सहमति जता दी थी और इसके क्रम में अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में दिनांक आठ मई को बैठक बुलाई गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि अपरिहार्य कारणों से उक्त बैठक सम्पन्न नहीं हो पाई थी। इसे अब 24 मई 2024 को प्रातः 11 बजे से अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने का पत्र जारी कर दिया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री को उक्त संवर्गों के सदस्यों सहित वार्ता में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

देखें बैठक से संबंधित पत्र

इस बीच परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन के समक्ष सिंचाई विभाग के कार्यपर्यवेक्षकों की समस्या रखी। इस दौरान यह अवगत कराया कि उक्त संवर्ग में भी पदोन्नति के किसी अवसर की व्यवस्था वर्तमान में नहीं हैं। यह संवर्ग भी एकल पदधारकों की श्रेणीं में आता है। अतः इन्हें वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैटर्न का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि परिषद ने मांग की है कि 24 मई की एकल पद धारकों की समस्याओं को लेकर आयोजित बैठक में सिंचाई विभाग के कार्यपर्यवेक्षक संघ को भी प्रतिभाग किए जाने का अवसर प्रदान किया जाए। ताकि उनकी समस्याओं का भी निराकरण हो पाए।
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