दिशाहीन है प्रदेश सरकार का बजट, रोजगार सृजन व पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं: सूर्यकांत धस्माना
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार का वर्ष 2025-2026 का वार्षिक बजट का आकर बेशक एक लाख करोड़ रुपये पार हो गया हो, किंतु बजट दिशाहीन है। राज्य के तीन सबसे महत्वपूर्ण विषय रोजगार, पलायन व महिला शक्तिकरण पर बजट में कोई खास योजना नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार के अभाव, ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं और खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण राज्य के पर्वतीय जनपद भयंकर पलायन की त्रासदी झेल रहे हैं। उसको थामने के लिए राज्य के पर्वतीय जनपदों में दूरगामी प्रभाव वाली योजनाएं अम्ल में लाने की नीति पर आधारित बजट प्रावधानों की आवश्यकता राज्य को है। इसका अभाव इस बजट में दिख रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन फौज था। वह भी अग्निपथ योजना लागू होने से प्रभावित हो गई। बड़ी संख्या में जो युवा फौज में करियर बनाने के लिए जाते थे, वे अग्निवीर बनने से परहेज कर रहे हैं। इससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों से राज्य में पुलिस की भर्ती ठप्प पड़ी है। अधिकांश विभागों में भी यही हाल है। वहीं, सरकार युवाओं को सरकारी रोजगार देने से परहेज कर रही है। इसके कारण राज्य के अधिकांश युवा पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि इन समस्याओं का समाधान कहीं बजट प्रावधानों में नजर नहीं आता। महिला सशक्तिकरण का शोर जरूर मचाया जा रहा है, किन्तु राज्य में चल रही सभी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए मात्र तीन सौ करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिला कर बजट दिशाहीन है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
