लो जी राज्य सरकार के बजट से राज्य कर्मचारी भी हुए निराश, बजट से थी ये अपेक्षा, लेकिन…
उत्तराखडं सरकार ने आज वर्ष 2023-24 का बजट ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया। इसके साथ ही सरकार ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। जब की खूबियों को बताने के लिए बीजेपी नेताओं के बयान जारी हो रहे हैं। यदि बजट बढ़िया है तो उसकी खूबियां बताने की जरूरत ही नहीं। लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। खैर प्रचार का काम सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए वह बजट को विकासपरक, रोजगार परक के साथ ही ना जाने कितने कसीदे पढ़कर प्रचारित कर रही है। वहीं, उत्तराखंड का राज्य कर्मचारी इस बजट से निराश है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से आज विधानसभा में पेश किए गए बजट से सरकारी कर्मचारी अत्यंत हताश एवं निराश हैं। क्योंकि आज के समय में सरकारी कर्मचारियों की एकमात्र बहुप्रतीक्षित मांग पुरानी पेंशन की बहाली है। आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट में इसके लिए कोई प्राविधान न किया जाना अत्यंत हतोत्साहित किया जाने वाला है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में पुरानी पेशन की बहाली का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कई राज्य सरकारों में हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को मानकर इसे पुनः अपने प्रदेशों में लागू कर दिया है। वहीं, उत्तराखंड सरकार ने इस बार भी कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मना। साथ ही ये सरकार के अड़ियल रवैए को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा ना करना सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति को दर्शाता है।
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
