पूर्व सीएम के सलाहकार का मामला पहले भी उठा चुके हैं विधानसभा में, सरकार ने की थी लीपापोतीः करन माहरा

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने सीबीसीआइडी की आर्थिक आपराधिक शाखा की ओर से भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार केएस पंवार से जुड़ी सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि कम्पनी के खिलाफ जांच शुरू करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मामले को कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सदन के पटल पर उठाया था, परन्तु तत्कालीन सरकार ने इस पर लीपापोती करने का काम किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

करन माहरा ने कहा कि सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि लिमिटेड कम्पनी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन विधायक काजी निजामुद्दीन की ओर से विधानसभा सदन में उठाया गया। उन्होंने स्वयं तथा कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इस पर चर्चा में प्रतिभाग किया। तब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस मामले में सदन से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले के सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े होने के चलते उस समय इस मामले में लीपापोती ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। अब इतने दिनों बाद इस मामले में आधे-अधूरे जांच के आदेश हुए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि कंपनी से जुड़े लोगों द्वारा न केवल मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आर्थिक आपराधिक कृत्य किया गया है, अपितु फर्जी आईडी के जरिये खाते खुलवाकर काला धन सफेद करने के साथ-साथ साईबर क्राइम को भी अंजाम दिया गया है। उत्तराखंड की भाजपा सरकारों पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली उत्तराखंड की भाजपा सरकारों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पिछले छः वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के रोज नये मामले खुल रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार की खून-पसीने की कमाई डकारी जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला, सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटालों में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राज्य को-आपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार ने सरकार की कलई खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी को-आपरेटिव बैंक में रिक्त पदों पर हुई भर्ती में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने की नीयत से चयन परीक्षा उत्तराखंड के किसी स्थान पर कराने की बजाय नोएडा में आयोजित कर स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के हक को मारा गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि सरकार में उगाही की खुली लूट मची हुई है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तथा कम्पनी द्वारा खुलवाये गये फर्जी खातों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पिछले छः वर्ष के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।