उपनल कर्मचारियों से वादाखिलाफी ना करे सरकार, समान कार्य समान वेतन का जल्द जारी हो शासनादेशः सूर्यकांत धस्माना
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उपनल कर्मचारियों से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर उपनल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार की ओर से समान कार्य के लिए समान वेतन का लिखित आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन के पंद्रह दिन के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने आज तक इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं किए हैं। ऐसे में सरकार की नियत पर संदेह पैदा कर रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देहरादून में अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि सरकार ऐसा अनेक बार कर चुकी है। कर्मचारियों की वर्ष 2021 अप्रैल में चली 56 दिन की हड़ताल में भी दो दो मंत्रियों के आश्वाशन के बाद उपनल कर्मचारियों को केवल धोखा मिला था। इस बार भी जब कर्मचारियों के पास अपने पक्ष में हाईकोर्ट नैनीताल व सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तब भी पंद्रह दिन तक उन्हें धरना व भूख हड़ताल के रूप में आंदोलन करना पड़ा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि आंदोलनरत कर्मचारियों को इस बार सरकार ने लिखित आश्वासन दिया। इसके बावजूद पंद्रह दिन से ज्यादा समय बीतने पर भी आज की तिथि तक सरकार ने अपने वादे को नहीं निभाय और कोई शासनादेश जारी नहीं किया। ऐसे में सरकार का ये रवैया वादाखिलाफी की ओर इशारा कर रहा है। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस सरकार से शासनादेश तत्काल जारी करने की मांग करती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के साथ साथ सभी को चरणबद्ध नियमित करने की स्वीकृति व घोषणा करने की मांग करती है।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
