शासन ने हाईकोर्ट में नियुक्त लीगल पैरोकारों को हटाया, सूचना विभाग में तीन अधिकारियों को मिली पदोन्नति

उत्तराखंड शासन ने उच्च न्यायालय नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी और बहस करने के लिए उत्तराखंड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों को हटा दिया है। उनके कार्यों की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सूचना विभाग में तीन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर इंदु शर्मा, दीपक चुफाल, पंकज नेगी एवं हर्षित लखेड़ा शामिल है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उधर, शासन ने सूचना विभाग में तीन अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान संयुक्त निदेशक आशिष त्रिपाठी को अपर निदेशक और उप निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। यह पदोन्नतियाँ एक जनवरी से प्रभावी होंगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एल पी भट्ट को सहायक निदेशक बनाया गया है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और अन्य विभागीय अधिकारियों ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है।