जनशिकायतों के समाधान में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम ने की परिवहन एवं आबकारी विभाग की समीक्षा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम हैल्पलाईन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाय कि सीएम हैल्पलाईन पर प्राप्त जन शिकायतों का समाधान समयबद्धता से हो। इसके लिए एक उच्च स्तरीय मॉनेटरिंग मैकनिज्म बनाया जाय। एक माह में मुख्यसचिव की ओर से एवं प्रत्येक 15 दिन में विभागीय सचिवों इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक की जाए।
जनशिकायतों के समाधान में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हैल्पलाईन पर जन शिकायतों के समाधान के लिए अगर किसी स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो ऐसे अधिकारियों पर शीघ्र सख्त कारवाई की जाय। समाज के अन्तिम पंक्ति तक के लोगों को सीएम हैल्पलाईन से मदद मिले एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसकी जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाई जाय। यदि सीएम हैल्पलाईन पर कोई आपातकालीन कॉल आती है, तो संबंधित व्यक्ति की मदद के लिए संबंधित हैल्पलाईन नम्बर या आपातकालीन सेवाओं से उन्हें कनेक्ट करने की व्यवस्था भी की जाय।
सीएम ने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शिकायतें या शिकायती पत्र सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में आती हैं, उन्हें भी सीएम हैल्पलाईन में डाला जाए। जन शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएम हैल्पलाईन 1905 के शिकायतकर्ता अगस्त्यमुनी के श्री पंकज गोस्वामी एवं हल्द्वानी की बीना पंत से फोन से भी वार्ता की। पंकज गोस्वामी ने देवभूमि एप पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लाई किया था। काफी समय तक वेरिफिकेशन न होने के कारण उन्होंने सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत के 12 घण्टे के अन्दर ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था।
इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।  श्रीमती बीना ने बताया कि उन्होंने विद्युत से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत की थी। सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत करने के बाद जल्द ही समस्या का समाधान हो गया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि 1905 नम्बर जन समसयाओं के त्वरित समाधान के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है।
निदेशक आईटीडीए डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन नम्बर पर जन शिकायत प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात्रि 12 बजे तक दर्ज की जा रही है। पहले यह रात्रि के 10 बजे तक दर्ज की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद इसे 02 घण्टे और बढ़ाया गया है। सीएम हैल्पलाईन में 54 विभाग एवं 155 उप विभाग पंजीकृत हैं। समस्याओं के समाधान के लिए चार स्तर बनाये गये हैं। जो  क्रमशः ब्लॉक, जिला, विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर तक है। सीएम हैल्पलाईन 1905 पर अभी तक कुल 174250 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें से 105060 शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद बंद कर दी गई है। शेष पर अलग-अलग स्तर पर प्रक्रिया गतिमान है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव सोनिका उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने की परिवहन एवं आबकारी विभाग की समीक्षा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन एवं आबकारी विभाग की समीक्षा की। बैठक में परिवहन एवं आबकारी मंत्री श्री यशपाल आर्य के साथ ही मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन के साथ सचिव आबकारी श्री सचिन कुर्वे एवं सचिव परिवहन डॉ. रणजीत सिन्हा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम को घाटे से उबारने तथा लाभ की स्थिति में लाये जाने के लिये प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने बसों के संचालन, अनुपयोगी भूसम्पत्ति के निस्तारण, वर्कशापों का एकीकरण, ऑटोमेटिक लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने के साथ ही बसों को सीएनजी से चलाये जाने पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके लिये सीएनजी पर टैक्स रेट को कम करने से सम्बन्धित प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रवेश स्थलों पर सीसीटीवी लगाये जाने के भी निर्देश दिये, ताकि इससे वाहनों, एंट्री टैक्स जमा होने आदि की स्थिति की जानकारी हो सके। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित एवं दक्ष लोगों के ड्राईविंग लाइसेंस बनाये जाने पर ध्यान दिया जाय, इससे भी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। बसों के अवैध संचालन पर भी रोक लगाये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने एंट्री पॉइंट पर टैक्स जमा करने, बसो की स्थिति की जानकारी करने तथा ऑन लाइन सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एप तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कोविड पैकेज के तहत ड्राइवर कण्डक्टरों, टैक्सी मैक्सी केब संचालकों को दी जाने वाली राहत राशि के वितरण की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान भविष्य मे आन लाइन ग्रीन कार्ड बनाये जाने की भी व्यवस्था बनाने को कहा है।
आबकारी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है। पर्यटन भी आर्थिकी का मजबूत आधार है। पर्यटकों को उनकी अपेक्षा अनुसार बेहतर ब्राण्ड की शराब उपलब्ध हो इसके प्रयास किये जाने चाहिए। पर्यटकों को यदि उनकी अपेक्षा की शराब यहीं मिलेगी तो उसे वे बाहर से खरीद कर नहीं लायेंगे। पर्यटकों को यदि यहां असुविधा होती है तो इसका प्रभाव भी पर्यटन व्यवसाय पर पड़ता है, अतः हमारा प्रयास पर्यटकों की सुविधा पर ध्यान देने का भी होना चाहिए।
समीक्षा के दौरान सचिव परिवहन डॉ. रणजीत सिन्हा ने परिवहन विभाग के कार्यकलापों एवं सुधारों के प्रति किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। सचिव आबकारी श्री सचिन कुर्वे ने आबकारी विभाग से सम्बन्धित कार्य योजनाओं की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी। बैठक में आबकारी आयुक्त रणवीर सिंह चौहान, एमडी परिवहन नीरज खैरवाल, आयुक्त परिवहन दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।