20 सूत्रीय मांगों को लेकर वन भवन के प्रांगण में गरजे राज्यकर्मी, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

20 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की ओर से जनजागरूकता अभियान जारी है। इसके तहत आज देहरादून में राजपुर रोड स्थित वन विभाग के वन भवन कार्यालय के समक्ष गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने मांगों को दोहराया। साथ ही समस्याओं के शीघ्र समाचार ना होने की दिशा में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गेट मीटिंग के इसी तरह के कार्यक्रम राज्य के अन्य जिलों में भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें समन्वय समिति में सम्मिलित महासंघों, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, फैडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विर्सेज एसोशिएसन, राजकीय वाहन चालक, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ, इंजीनियरिंग सर्विसेज ड्राइंग फैडरेशन, वैयक्तिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक महासंघ के समस्त घटक संघों के कार्मिकों की ओर से प्रतिभाग किया जा रहा है। गेट मीटिंग का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दिनांक 15 सितंबर तक जारी रहेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आज की गेट मीटिंग की अध्यक्षता वन विभाग से जमुना प्रसाद भट्ट ने की। संचालन मुख्य जिला संयोजक सुभाष देवलियाल ने किया। इस मौके पर पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री एवं मुख्य संयोजक पंचम सिंह बिष्ट, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं समन्वय समिति के प्रान्तीय प्रवक्ता अरुण पाण्डे ने सदस्य कार्मिकों को अवगत कराया गया कि समन्वय समिति समस्त कार्मिकों के सेवाहितों को ध्यान में रखकर गठित की गई है। शासन द्वारा कार्मिकों के अहित में लगातार लिए जा रहे निर्णयों के उपरांत भी यदि कार्मिक आज जागृत नहीं हुआ तो उसका दूरगामीं परिणाम समस्त कार्मिक संवर्गों को भुगतना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

समन्वय समिति के मांगपत्र में की मांगों का उल्लेख करते हुए बताया कि यह भी मांग की गई है कि गोल्डन कार्ड की तमाम विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए निर्धारित धनराशि में 50 फीसद तक की कटौती की जाए साथ ही 31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 6 माह की अवधि पूर्ण मानते हुए एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एस एस चौहान द्वारा डाउनग्रेड वेतनमान के कैबिनेट नोट का उल्लेख करते हुए सदस्य कार्मिकों को चेताया कि यदि इसका शासनादेश लागू हो गया तो इसका दुष्परिणाम भविष्य में नई भर्ती के कार्मिकों पर तो पड़ेगा। साथ ही इसका भविष्यगामीं परिणाम वर्तमान में सेवारत कार्मिकों पर भी पड़ेगा, जिसका स्पष्ट उल्लेख कैबिनेट नोट में किया गया है। समन्वय समिति के मुख्य जिला संयोजक आर पी जोशी ने बताया गया कि दिनांक सात सितंबर 07.09.2022 को जनपद देहरादून की गेट मीटिंग का आयोजन कृषि निदेशालय देहरादून में किया जाएगा, जिसमें बाल विकास एवं रेशम विभाग के कार्मिक भी सम्मिलित होंगे । (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आज की गेट मीटिंग में पर्वतीय कर्मचीर शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार, मुख्य जिला संयोजक देहरादून दीप चन्द्र बुधलाकोटी, चौधरी ओमवीर सिंह, शान्तनु शर्मा, आर पी जोशी, राकेश मंमगाई, मेजपाल सिंह, राकेश पेटवाल, राजेन्द्र त्रिपाठी, रवीन्द्र सिंह राणा, गीता भण्डारी, तन्विता सिंह, उर्मिला द्विवेदी, छब्बील दास सैनी, विक्रम गुंसाई, बबीता रावत, सनी सिहं, राजिया परवीन, प्रमिला, अशिता रावत, सन्तोष कुमार, तेज सिंह राठौर, दिलबरी लाल, प्रेम सिंह रावत, रघुवीर सिंह, सोबन सिंह रावत, सुमित नेगी, कुन्दन रावत, दिनेश पंत, गौरव बड़ोनी, राजेन्द्र सिंह रावत, कविता डंगवाल, अनीता चौहान, रमेश बिष्ट, विनीत जोशी, ललित मोहन पंत, अभिषेक झल्डियाल, श्रुति पाठक, प्रियंका रावत, दीवान सिंह चौहान इत्यादि मौजूद रहे।