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June 19, 2025

केंद्रीय बजट को राज्यकर्मियों और आप ने बताया निराशाजनक, भाजपा ने कहा आत्मनिर्भर भारत का बजट

केंद्रीय बजट को उत्तराखंड में राज्यकर्मियों ने कर्मचारियों की दृष्टि से निराशाजनक बताया। वहीं, बीजेपी नेताीओं ने इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट करार दिया। वहीं, बीजेपी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया।

केंद्रीय बजट को उत्तराखंड में राज्यकर्मियों ने कर्मचारियों की दृष्टि से निराशाजनक बताया। वहीं, बीजेपी नेताीओं ने इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट करार दिया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि बजट से कर्मचारी तबका निराश हुआ है। उन्होंने भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान में प्रस्तुत बजट से प्रदेश के राज्य कर्मियों को अत्यंत निराशा हुई है। बजट में कर्मियों द्वारा लगातार की जा रही मांग के दृष्टिगत आयकर में कटौती की सीमा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। एवं बचत को बढ़ावा देने के लिए बचत की सीमा में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे राज्य कर्मियों के वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयकर के रूप में सरकार पुनः वापस ले ले रही है। इसके कारण उन्हें अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
बजट ने साफ की बीजेपी की उत्तराखंड के प्रति सोच: कर्नल कोठियाल
उत्तराखंड में आप के सीएम उमीदवार कर्नल (सेनि.) अजय कोठियाल ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने बताया कि बजट से साफ हो गया है कि भाजपा उत्तराखंड के विकास के लिए कतई गंभीर नहीं हैं। हर बार की तरह इस बार भी बजट में उत्तराखंड की जनता को निराशा ही हाथ लगी । एक बार फिर ग्रीन बोनस के आस टूटी है, इससे प्रदेश को पांच साल में 35000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अपनी वन संपदा के साथ उत्तराखंड, देश के लिए ऑक्सीजन टैंक की तरह काम करता है। पर्यावरण संरक्षण की वजह से अन्य राज्यों की तरह देवभूमि में औद्योगिक विकास संभव नहीं है और इसलिए उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की पर्यावरणीय सेवाओं का मूल्य सालाना 95000 करोड़ आंका गया है। प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए भी कोई योजना नहीं है। इस बजट में आम आदमी के सरोकारों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। बजट में किसानो के लिए एमएसपी की बात नहीं की, पहले 2 करोड़ नौकरियों का शिगुफ़ा ,अब 60 लाख नौकरियों का, महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है। ये बजट कुछ खास लोगो ने अपने खास लोगों के लिए बनाया है, आम जनता के लिए कोई राहत नहीं। उन्होंने कहा कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा बजट पेश किया गया है जिससे आम जन को कोई लाभ होने वाला नहीं है इस बजट में उत्तराखंड की अनदेखी की गई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अग्रणीय अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक बताया
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्रीय बजट पर प्रतिकृया देते हुए इसे मोदी के सपनों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। उन्होने कहा कि कोरोना के बाद वैश्विक आर्थिक जगत में उत्पन्न हुए अवसरों का दोहन करते हुए यह बजट देश  को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। उन्होने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देने वाल यह बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी है।
उन्होंने कहा कि यह बजट सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस बजट में  ढांचागत अवस्थापना विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया जो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए लाभकर होगा।
सांसद निशंक ने बताया दूरदर्शी बजट
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने आज संसद में पेश आम बजट को भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बताया। उन्होने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोदी सरकार की ओर से लाया गया यह बजट, एक दूरदर्शी बजट है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आज़ादी के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। सम्पूर्ण देशवासियों की उम्मीदों को प्रतिबिंबित करता यह बजट का आकार बढ़कर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोनाकाल में भी देश की तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
केंद्रीय बजट में उत्तराखंड को महत्व
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आज पेश हुए केंद्रीय बजट को उत्तराखंड के विकास लाभकारी बताया। उन्होने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बजट में अलग से वित्तीय प्रावधान करने उत्तराखंड और रोपवे कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर व्यवस्थता करने से उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी राज्यों को फायदा मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आरबीआई से केंद्र को मिलने वाली मदद को ब्याजमुक्त करना हमारे जैसे छोटे राज्यों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। वहीं ओर्गेनिक खेती और गंगा किनारे खेती को मदद के लिए बजट में प्रोविज़न भी राज्य के हित में है।

Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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